Ravi Rana : आगामी विधानसभा निवडणुकीत मला मतंरुपी आशीर्वाद द्या, नाही तर तुमचा भाऊ म्हणून मी तुमच्या खात्यातून लाडक्या बहीण योजनेचे १५०० रुपये काढून घेईन, असं विधान आमदार रवी राणा यांनी केलं आहे. अमरावतीत आज महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्‍या लाभार्थी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे विधान केलं. त्यांच्या विधानानंतर विविध राजकीय चर्चांनाही उधाण आलं आहे.
नेमकं काय म्हणाले रवी राणा?
“सरकारने महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दिवाळीनंतर ही रक्कम वाढवून तीन हजार रुपये केली पाहिजे. आज सरकारने तुम्हाला १५०० रुपये दिले आहेत. उद्या तुमचा भाऊ म्हणून मी ही रक्कम तीन हजार करण्याची विनंती सरकारकडे केली, तर तुम्हाला तीन हजार मिळू शकतात. पण ते तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा तुम्ही मला तुमचा भाऊ म्हणून मतरुपी आशीर्वाद द्याल. पण जर तुम्ही या निवडणुकीत मला आशीर्वाद दिला नाही, तर तुमचा भाऊ म्हणून मी तुमच्या खात्यातून लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये काढून घेईन”, असं आमदार रवी राणा म्हणाले. रवी राणांच्या या विधानानंतर उपस्थित महिलांमध्ये जोरदार हशाही पिकला.
“या निवडणुकीत कुणीही उभं रााहिलं, तरी त्याची परवा करु नका”
“विद्यमान सरकारने सगळ्यांना आधीच खूप काही दिलं आहे. अजूनही देत आहेत. त्यामुळे ज्याचं खाल्लं, त्याला जागलं पाहिजे, असं विचार करून तुम्ही आगामी निवडणुकीत मतदान केलं पाहिजे. आता या निवडणुकीत कुणीही समोर उभं रााहिलं, तरी त्याची परवा करु नका, जो आपल्याबरोबर उभा आहे, त्याच्याबरोबरच उभं राहा”, अशी आवाहनही आमदार रवी राणा यांनी केलं.
लाडकी बहीण योजना काय आहे?
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्प माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्यातील सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार असून जुलैपासून या योजनेची अंमलबजाणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. १ जुलैपासून या योजनेसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत. ३१ ऑगस्टपर्यंत या योजनेचे अर्ज भरता येणार आहे. राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
