बुलढाणा : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळला नसल्याचा आरोप करत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी आज विधानभवनासमोर आक्रमक आंदोलन छेडले. यामुळे मुंबईस्थित विधानभवन परिसरात एकच खळबळ उडाली. बंदोबस्तसाठी तैनात पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडाली. यावेळी शेतकरी नेते रविकांत तुपकरासह क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
प्रशासन हादरले
आज गुरुवारी, ९ जुलै रोजी सकाळी करण्यात आलेल्या या आंदोलनाने शासन, प्रशासन हादरल्याचे दिसून आले. राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना विना अट सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा, शेतमालाला हमीभाव आणि प्रलंबित शेतकरी प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागण्यांसाठी तुपकर शेतकऱ्यांसह थेट विधानभवनाच्या दिशेने धडकले. आज गुरुवारी सकाळी त्यांनी विधानभवनात घुसण्याचा प्रयत्न करीत सातबाऱ्यांच्या प्रती विधानभवनात फेकल्या. तसेच सोयाबीन आणि कापूस उधळून सरकारचा निषेध करण्यात आल्याने विधानभवन परिसरात एकच खळबळ उडाली .
मोठया बंदोबस्तात मुख्य द्वारापर्यंत मुसंडी
विधानभवन परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात असतानाही तुपकर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांसह विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचले. काही क्षणांतच त्यांनी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांच्या प्रती विधानभवनाच्या दिशेने फेकल्या. त्याचबरोबर सोयाबीन आणि कापूस उधळला. यावेळी “शेतकऱ्यांच्या घामाची किंमत द्या”, “सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या”, “सरकारने दिलेला शब्द पाळा” अशा जोरदार घोषणा देत हे आंदोलन करण्यात आले. या घोषणानी विधानभवन परिसर दणाणून सोडला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे सुरक्षा यंत्रणांची अक्षरशः धावपळ उडाली.
मरीन ड्राइव्ह पोलिसांच्या ताब्यात
काही काळ परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. यानंतर बंदोबस्तासाठी तैनात शेकडो पोलिसांनी तुपकर आणि त्यांच्या समर्थकांना गराडा घालत ताब्यात घेतले. तुपकर यांना मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. या आक्रमक आंदोलनामुळे राज्यातील शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा विधानभवनाच्या दारात पोहोचल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
नुसतेच आश्वासन, बैठकीचा पत्ताच नाही
या आंदोलनामागे गेल्या महिन्यातील अन्नत्याग आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. १५ जून ते १९ जूनदरम्यान बुलढाण्यातील निवासस्थानासमोर रविकांत तुपकर यांनी सरसकट कर्जमुक्तीसह विविध शेतकरी मागण्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान त्यांची प्रकृती गंभीर बिघडल्याने राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अनेक ठिकाणी रास्तारोको, जाळपोळ, आत्मदहनाचे प्रयत्न आणि संतप्त आंदोलनांनी सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी करत शेतकरी प्रश्नांवर लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनानंतर तुपकर यांनी अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले. मात्र, त्यानंतर अनेक दिवस उलटूनही बैठक न झाल्याने आणि सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा तसेच इतर मागण्यांबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करत तुपकर यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली.
