यवतमाळ : गेल्या चार वर्षांपासून पदभरती रखडली असताना स्वांतत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात शासनाने ७५ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पदभरतीसाठी परीक्षेच्या आयोजनाबाबत राज्यातील जिल्हा परिषदांकडून परीक्षार्थींना दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात येत असून, ही बाब गंभीर असल्याचे ताशेरे ग्रामविकास विभागाने ओढले आहेत. परीक्षार्थींच्या तक्रारींनंतर ग्रामविकास विभागाने या परीक्षा कशा पद्धतीने होणार, त्याचे आयोजन कोण करणार आहेत, याबाबत सविस्तर निर्देश सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहे. ग्रामविकास विभागाने १२ एप्रिल रोजी एक आदेश काढून ७५ हजार पदभरतीबाबत दिशानिर्देश दिले आहे. सरळसेवा कोट्यातील ही पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात येते. ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषदेअंतर्गत गट-क मधील आरोग्य व इतर विभागातील संवर्गाच्या पदभरतीचा कार्यक्रम यापूर्वी जाहीर करण्यात आला होता. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील विविध संवर्गातील एकूण १८ हजार ९३९ पदे भरण्यात येणार आहेत. करोनामुळे जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे इतकी शिथिलता देण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वी अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांचे अर्ज ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत नियुक्तीकरीता प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरांतीसाठी पात्र करण्यात आले आहे. हेही वाचा - महाविकास आघाडीच्या सभेत कोण-कोण बोलणार? अजित पवार म्हणाले… सर्व जिल्हा परिषदांमधील रिक्तपदांची बिंदू नामावली अंतिम करण्याचे काम पूर्ण झाल्याचे ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले. या परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार आयबीपीएस कंपनीसोबत बैठक घेऊन एमओयू अंतिम करण्यात आला आहे. सध्यास्थितीत कंपनीतर्फे एमओयूवर स्वाक्षरी करून संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे स्वाक्षरीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयास पाठविण्यात आला आहे, असे ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढून स्पष्ट केले. पदभरती रखडल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे, याकडे ग्रामविकास विभागाने लक्ष वेधले आहे. पदभरती संदर्भात जिल्हा परिषदस्तरावर करण्यात आलेली कार्यवाही, 'अ‍ॅक्शन प्लॅन'ची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावी, शंका निरसन करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव विजय चांदेकर यांनी पत्रकाद्वारे दिले आहे. हेही वाचा - नागपूर : मविआ सभेच्या विरोधात महाआरती, खोपडेंकडून कार्यक्रम रद्द पदभरती निवडणुकीचे आमीष असल्याची शंका गेल्या चार वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. ग्रामविकास विभागाकडून सातत्याने परिपत्रक काढून आदेश दिले जातात. मात्र, पदभरती ऑनलाइन घ्यायची की ऑफलाइन याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसते. आतापर्यंत आठ ते नऊ परिपत्रक निघाले. मात्र प्रत्यक्षात पदभरती झाली नाही. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर शासन तरुणांना प्रभावित करण्याठी पदभरतीचे आमीष तर दाखवत नाही ना, अशी शंका येत असल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांनी दिली.
