नागपूर : राज्यातील अकृषक विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकीय पदांच्या सरळसेवा भरतीत संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने एप्रिल २०२२ मध्ये घेतला होता. मात्र, संवर्गनिहाय आरक्षणामुळे बहुजन समाजातील नेट, सेट पात्रताधारकांसाठी प्राध्यापक भरतीची दारे बंद झाल्याचा आरोप केला जात होता. त्यामुळे महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (प्राध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम-२०२१ लागू होण्यापूर्वी सुरू असलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पूर्वीच्याच प्रचलित पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. केंद्रीय शिक्षण संस्था (शिक्षक संवर्ग आरक्षण) २०१९ अन्वये केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकीय पदांच्या सरळसेवा भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू आहे. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या पदांसाठीही हे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील प्राध्यापकांच्या २ हजार ८८ पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, संवर्गनिहाय आरक्षणामध्ये असलेल्या त्रुटींमुळे याला काही प्रवर्गाचा विरोध होत होता. संवर्गनिहाय आरक्षणापूर्वी प्राध्यापक भरतीकरिता विषयनिहाय आरक्षण लागू होते. आता संवर्गनिहाय आरक्षणामध्ये संपूर्ण महाविद्यालयाला एक गट मानून रिक्त पदांना आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार आरक्षण लावले जाणार आहे. संवर्गनिहाय आरक्षण लागू झाल्यामुळे बहुजन समाजातील नेट, सेट पात्रताधारकांना प्राध्यापक भरतीची दारे बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. राज्यात प्राध्यापक भरती बंद आहे. तसेच अनेक अतिरिक्त प्रवर्गाचा प्रचंड अनुशेष विषयनिहाय आरक्षणानुसार शिल्लक असताना संवर्गनिहाय आरक्षणाचा घाट घातला जात असल्याने याला विरोध होता. परिणामी, आता राज्य शासनाने यात सुधारणा करून २४ जूनला नवीन पत्र जाहीर केले. त्यानुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०२१ लागू होण्यापूर्वी सुरू असलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे नवीन धोरण लागू होण्यापूर्वीची रिक्त पदे आता विषयनिहाय आरक्षणाने भरली जाणार आहेत. का होता विरोध? केंद्रीय शिक्षण संस्था (शिक्षक संवर्ग आरक्षण) २०१९ अन्वये केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकीय पदांच्या सरळसेवा भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले. यानुसार प्राध्यापक भरतीसाठी २०० बिंदू नामावलीचा वापर केला जातो. हा कायदा केवळ केंद्रीय विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांना लागू आहे. देशातील अनेक राज्यांत अजूनही विषयनिहाय आरक्षणानुसारच प्राध्यापक भरती सुरू आहे. मग महाराष्ट्रात संवर्गनिहाय आरक्षणाचा अट्टहास का, असा प्रश्न प्राध्यापक सेनेने उपस्थित केला होता.
