राजेश्वर ठाकरे नागपूर : केंद्र सरकार दलित आणि आदिवासींच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचा दावा करीत असले तरी गेल्या पाच वर्षांत दहावीपूर्व आणि दहावीत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत दहावीपूर्व आणि दहावीत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या २०१७ पासून सातत्याने घटत आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये असणे बंधनकारक आहे, असे संसदेच्या एससी, एसटीच्या कल्याण समितीने म्हटले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकसाठी (ईडब्ल्यूएस) वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पण, एससी आणि एसटीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा कायमच आहे. शिष्यवृत्ती ही मागासवर्गीय मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी उत्प्रेरक ठरणारी गोष्ट आहे. पण तीच दिली जात नसेल तर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणे स्वाभाविक आहे. २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षांपासून शिष्यवृत्ती घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. समितीच्या अहवालानुसार, २०१७-२०१८ मध्ये १० हजार २३४ विद्यार्थ्यांनी दहावीपूर्व शिष्यवृत्ती घेतली. त्याच्या पुढील वर्षी २०१८-१९मध्ये १० हजार १९५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली. २०१९-२० मध्ये १० हजार ६३४ विद्यार्थी, २०२०-२१ मध्ये नऊ हजार ८९२ विद्यार्थी आणि २०२१-२२ मध्ये सात हजार ४३६ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले. शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्यांच्या संख्येत २०२१-२२ मध्ये अचानक मोठी घट झाली. यावर्षी केवळ ८५२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळू शकली. दहावीत्तर शिष्यवृत्ती २०१७-१८ मध्ये ६९० विद्यार्थ्यांना मिळाली. २०१८-१९ मध्ये ८१८ , २०१९-२० मध्ये २०१२४ , २०२०-२१ मध्ये २१२१२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मुले लाभापासून वंचित.. प्रत्येक वेतन आयोगानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढते. त्यामुळे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनादेखील शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) आणि ईडब्ल्यूएससाठी वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांवरून आठ लाख करण्यात आले. अशाचप्रकारे एससी, एसटीचेदेखील आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा करण्यात यावी, असे समितीचे अध्यक्ष किरीट सोलंकी यांनी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा घातल्यास लाभार्थी संख्येत घट होणारच. परदेशी शिष्यवृत्तीचे देखील असेच आहे. मी राजीव गांधी अधिछात्रवृत्ती सुरू केली होती. त्यास उत्पन्नाची मर्यादा नाही. त्यामुळे त्याचा अनेकांना लाभ होत आहे. सरकारने उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करायला हवा. - डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
