नागपूर : व्याघ्रसंवर्धन आणि संरक्षणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणावर जंगलतोड रोखली गेली आहे. सुमारे एक दशलक्ष टनापेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन होण्यापासून वाचले आहे. वाघाचे संरक्षण आणि कार्बन उत्सर्जनातील घट यात महत्त्वाचा दूवा असल्याचे ‘नेचर इकॉलॉजी अँड इव्होल्युशन’ मध्ये गुरुवारी प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे.
हा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांच्या मते, तीन चतुर्थाशपेक्षा अधिक जंगलतोड संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर झाली आहे. २००१ ते २०२० दरम्यान १६० पेक्षा अधिक विविध वनक्षेत्रात ६१ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जंगल नष्ट झाले. वाघांचे संरक्षण म्हणजेच त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण आहे आणि हा अधिवास नैसर्गिकरित्या मोठय़ा प्रमाणावर कार्बन साठवणूक करतो. परिणामी, या अधिवासातील जंगलतोड थांबली तर कार्बनचे उत्सर्जन कमी होण्यास देखील हातभार लागतो. २००७ ते २०२० दरम्यान वाघ संरक्षित क्षेत्रातील सुमारे सहा हजार हेक्टर जंगलाचे संरक्षण करण्यात आल्याचे देखील या अभ्यासात नमूद आहे. संरक्षित क्षेत्रातील जंगलतोडीमध्ये लक्षणीय घट म्हणजेच सुमारे एक दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन होण्यापासून वाचवणे आहे.
भारताच्या सुमारे २.७ अब्ज टनांच्या वार्षिक कार्बन फुटिपट्रच्या तुलनेत ती कमी वाटत असली तरी महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या भारताने उत्सर्जन कमी करण्याचे वचन दिले आहे. २०७० पर्यंत भारत निव्वळ शून्य उत्सर्जनापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. कार्बन उत्सर्जन आणि वाघांच्या संरक्षणासाठी होणारे फायदे यावर प्रकाश टाकताना या अभ्यासात जैवविविधता संवर्धन आणि हवामान बदल कमी करणे याचा जवळचा संबंध असल्याचेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. इतरही वन्यप्राण्यांचे संरक्षण केल्यास सहा अब्ज टनपेक्षा अधिक कार्बन साठवणूक करण्यास मदत होऊ शकते. अशा जैवविविधता संवर्धन प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता नको. कार्बन क्रेडिट योजनांद्वारे निधी दिल्यास व्याघ्रप्रकल्प वन्यजीव आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी एक मोठा बदल घडू शकतो, असेही या अभ्यासात म्हटले आहे.