नागपूर : जंगलाच्या सीमेवरील विविध विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी वनसंवर्धन नियमात बदल करण्याचा केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने घातलेला घाट अखेर यशस्वी झाला आहे. देशभरातील पर्यावरण अभ्यासकांनी केलेला विरोध झुगारून नवीन वनसंवर्धन नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. २८ जूनला केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने वनसंवर्धन नियम २०२२ अधिसूचित केले. वास्तविक केंद्र सरकारनेच खासगी प्रकल्पांना वनजमीन देताना तेथील रहिवाशांच्या परवानगीची पडताळणी करणे आणि वनजमिनीवरील त्यांच्या हक्काची मान्यता सुनिश्चित करणे आवश्यक होते. मात्र, आता वनवासींच्या हक्कांची पूर्तता करण्यापूर्वी आणि प्रकल्पासाठी त्यांची मान्यता पडताळण्यापूर्वीच ते जंगल हस्तांतरित करण्यास केंद्र सरकार मान्यता देऊ शकते. तसेच खासगी विकासकांकडून नुकसानभरपाई वसूल करू शकते. वनसंवर्धन नियमातील हे बदल अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासीच्या पारंपरिक वनहक्क कायद्याच्या विरोधात जाणारे आहेत. वनसंवर्धन नियमात बदल करण्याचे निश्चित केल्यानंतर केंद्राने त्यावर नागरिकांकडून सूचना मागवण्यासाठी अवघ्या १५ दिवसांचा कालावधी दिला होता. त्यावर पर्यावरणवाद्यांनी हरकत घेतल्यानंतर आणखी १५ दिवसांनी हा कालावधी वाढवण्यात आला. मोठय़ा प्रमाणात हरकती आल्यानंतरही केंद्र सरकार भूमिकेवर ठाम राहिले. अखेर पर्यावरण अभ्यासकांचा विरोध डावलून नुकतीच वनसंवर्धन नियमातील बदलाला मंजुरी देण्यात आली. जंगल तोडीला सहज परवानगी .. हवामान बदलामुळे जगावरच संकट ओढवले आहे आणि हे संकट दूर करण्यासाठी जंगल वाचवणे आवश्यक आहे. मात्र, एकीकडे हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणारे कार्बन कमी करण्यासाठी पॅरिस करारावर सही करणारे केंद्र सरकार दुसरीकडे विकास प्रकल्पांसाठी जंगल तोडीला सहज परवानगी मिळावी यासाठी नियमात बदल करत आहेत. नवे नियम.. एक सल्लागार समिती, राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात स्क्रीनिंग समिती आणि प्रादेशिक अधिकार प्राप्त समिती देखरेखीच्या उद्देशाने स्थापन केली जाईल. ४० हेक्टपर्यंतच्या जमिनीवरील सर्व रेषीय प्रकल्प (महामार्ग आणि रस्ते) आणि ०.७ घनतेपर्यंत वनजमीन वापरणारे प्रकल्प तपासण्यासाठी एकात्मिक प्रादेशिक कार्यालयाची स्थापना केली जाईल. प्रत्येक प्रकल्पाचे त्वरित पुनरावलोकन करण्यासाठी एक निश्चित वेळ मिळेल. वनहक्क कायदा, २००६ अंतर्गत, वनवासींच्या वनहक्कांचा निपटारा करण्यासाठी राज्ये जबाबदार असतील. होणार काय? नव्या नियमांमुळे आदिवासी आणि वनवासी यांच्या परवानगीशिवाय खासगी विकासकांना जंगल तोडण्यास सरकार मान्यता देईल. मात्र, संबंधित राज्य सरकारला आदिवासी आणि इतर वननिवासी समुदायाची परवागी मिळवावीच लागेल. वनहक्कांवरच गदा? वनहक्क कायदा असणाऱ्या गावातील जंगल या प्रकल्पांना दिले जात असेल आणि मोबदल्यात मिळणाऱ्या गावात वनहक्क नसतील तर काय, असा प्रश्न पर्यावरण तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.
