वनक्षेत्र ७ हजार ४०० चौरस किलोमीटरने वाढण्याची शक्यता नागपूर : देशातील एकत्रित वनक्षेत्र ७ हजार ४०० चौरस किलोमीटरने वाढवण्यासाठी १३ प्रमुख नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना नुकतीच जाहीर करण्यात आली. या १३ नद्यांमधील वनक्षेत्रातील वाढीचे मूल्य ८०.८५ चौरस किलोमीटर ते १८१३.५२ चौरस किलोमीटपर्यंत असण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित वनीकरण हस्तक्षेपामुळे दहा वर्षे जुन्या वृक्षारोपणातील ५०.२१ दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईड समतुल्य तसेच २० वर्षे जुन्या वृक्षारोपणांमध्ये ७४.७६ दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईडचे मूल्य शोधण्यास मदत होणार आहे. १३ नद्यांच्या ‘लँडस्केप’मधील प्रस्तावित हस्तक्षेपामुळे दरवर्षी १८८९.८९ दशलक्ष घनमीटर भूजल पुनर्भरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच दरवर्षी ६४ लाख ८३ हजार ११४ घनमीटर गाळ देखील कमी होणार आहे. याव्यतिरिक्त अंदाजे ४४९ कोटी रुपये किमतीचे गैरलाकूड व इतर वनोपज मिळण्याची शक्यता आहे. १३ प्रमुख नद्यांच्या पुनरुज्जीवन योजनांमुळे सुमारे ३४४ दशलक्ष मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण होणार आहे. विविध लँडस्केपमध्ये सहायक क्रियाकल्पांसाठी आणि नदी पुनरुज्जीवनादरम्यानच्या प्रस्तावित वनीकरण हस्तक्षेपांसाठी या योजनेत एकूण ६६७ उपचार आणि वृक्षारोपण मॉडेल अस्तित्वात आहेत. शहरी लँडस्केपमध्ये ११६ विविध उपचार मॉडेल, कृषी लँडस्केपमध्ये ९७ उपचार मॉडेल आणि नैसर्गिक लँडस्केपमध्ये २८३ उपचार मॉडेल अस्तित्वात आहेत. ही संपूर्ण योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी संबंधित राज्याच्या वनखात्यातील नोडल अधिकारी इतर विभागांशी जोडले गेले आहेत. या नद्यांचा समावेश.. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी १३ नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध केला. झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, लुनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा आणि कावेरी या नद्यांचा पुनरुज्जीव प्रकल्पात समावेश आहे.