नागपूर: देशातील अनेक राज्यांमध्ये पैशांच्या स्वरूपात लाभ देण्याच्या योजनांमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीकडे १६व्या वित्त आयोगाने लक्ष वेधले आहे. सध्या अशा सर्वात मोठ्या योजनांमध्ये महाराष्ट्राची ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना (पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये), कर्नाटकची ‘गृह लक्ष्मी’ योजना (कुटुंबप्रमुख असलेल्या महिलांना दरमहा २,००० रुपये) आणि पश्चिम बंगालची ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना (अनुसूचित जाती/जमातीच्या महिलांसाठी दरमहा १,२०० रुपये आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी १,००० रुपये) यांचा समावेश आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. असे असले तरी ज्या महिलांना १५०० रुपये लाडकी बहिण योजना बंद झाली त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.  

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अनेक महिलांना डिसेंबरचा हप्ता मिळालेला नाही. त्यानंतर आता या महिलांसाठी पुन्हा केवायसी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या लाखो लाभार्थ्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. ई केवायसी करुनही महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ई केवायसीत झालेली चूक. दरम्यान, लाखो महिलांना डिसेंबरचा हप्ता मिळाला नाही. यानंतर आता महिलांना पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

लाडकीची यादी अंगणवाडी सेविकांकडे पोहचली, आता घरोघरी जाऊन होणार पडताळणी होणार आहे. ई-केवायसी करुनही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ बंद झाल्याच्या खूप तक्रारी समोर आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता लाभ बंद झालेल्या महिलांची प्रत्यक्ष फेरपडताळणी केली जाणार आहे. अंगणवाडी सेविका महिलांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणार आहे. यामुळे महिलांना दिलासा मिळाला आहे. ज्या महिलांचे लाभ बंद झाले आहेत अशा महिलांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर लाभार्थ्यांनी पुन्हा ई केवायसी करा, अशी मागणी केली होती. यानंतर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

आता महिलांची फेर ई केवायसी होणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांना पुन्हा एकदा लाभ मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. शासनाने फेर ई केवायसीचा निर्णय घेतल्याने महिलांना पुन्हा एकदा लाभ मिळणार आहे. केवायसीमध्ये ज्या महिला निकषांमध्ये बसतात त्यांच्यासाठी योजनेचा लाभ असाच सुरू राहणार आहे. यामध्ये महिलांचे उत्पन्न, घरातील कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना, एकाच कुटुंबातील किती जण योजनेचा लाभ घेतात, या सर्व गोष्टींची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतरच लाभ सुरू ठेवायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.