नागपूर : राज्यातील आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी ६० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (टीआरटीआय) अद्यापही स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नसल्याने या स्वायत्त संस्थेला उपक्रम राबवण्यात बंधने येत आहेत. संस्थेला कोणतीही योजना मंत्रिमंडळ आणि वित्त विभागाच्या मंजुरीशिवाय राबवता येत नाही. पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णयही संस्थेला घेता आला नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजातील अनेक विद्यार्थी अधिछात्रवृत्तीपासून वंचित राहण्याची भीती वर्तवली जात आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे ही महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था आहे. तिची स्थापना १९६२ मध्ये केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत करण्यात आली. आदिवासी संशोधन तसेच आदिवासींच्या सर्वागीण विकासाकरिता शासनास सल्ला व मार्गदर्शन करण्यासाठी संस्थेच्या मूळ उद्दिष्टांची व्याप्ती २४ डिसेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयाने वाढवण्यात आली. संस्थेला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही स्वायत्त संस्था स्वतंत्र उपक्रम राबवू शकत नाही. केवळ सरकारने दिलेल्या योजना राबवण्यापर्यंत मर्यादित आहे. त्याचा प्रत्यय अलीकडे पीएचडी करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आला. बार्टी, महाज्योती, सारथीप्रमाणे आदिवासी मुलांना ‘टीआरटीआय’ने अधिछात्रवृत्ती द्यावी, यासाठी आंदोलन झाले; परंतु या संस्थेला त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला. तो प्रलंबित आहे. एवढेच नव्हे तर, बार्टी आणि सारथीप्रमाणे आदिवासी विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यावेतनदेखील दिले जात नाही. याासंदर्भात आदिवासीमंत्री के.सी. पडवी यांच्याशी संपर्क केला; परंतु त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्स’ची २ वर्षांत एकही बैठक नाही आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजना, संशोधन कार्य तसेच विविध उपक्रमांबाबतची माहिती घेणे आणि आदिवासींच्या कल्याणासाठी नवीन उपक्रमाचे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी ‘बोर्ड गव्हर्नन्स’ आहे; परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सची एकही बैठक झाली नाही, अशी माहिती आहे.
