‘कर्जमाफी नव्हेतर कर्जवसुली योजना’; आमदार रोहित पवार म्हणतात, ‘आमदार-खासदार फोडण्याच्या राजकीय दहिहंडीत सरकार व्यस्त’

वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने आयोजित शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आयोजित शेतकरी आक्रोश मोर्चात सहभागी होत त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी माजी आ. सुनील भुसारा, सलील देशमुख, युवा नेते ॲड. ज्ञायक पाटणी, रविकांत वरपे, पंकज बोराडे, अरविंद इंगोले, ज्योती गणेशपुरे, बाबाराव खडसे, अमित खडसे आदींसह स्थानिक पदाधिकारी, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आमदार-खासदारांची बोली; निधी विकासासाठी की खाण्यासाठी?

पुढे ते म्हणाले, ‘‘सत्ताधाऱ्यांकडून आमदार-खासदारांची बोली लावली जात आहे. तुमच्या खासदारांची किंमत ७० ते ८० कोटींची लावली. २०० ते ३०० कोटींची कामे देऊ, त्यातून ३० टक्के कमिशन खा, असे सांगितले गेले. निधी कशासाठी दिला जातो? विकास कामांसाठी की खाण्यासाठी? यांच्या खाण्यामुळे तर समस्या निर्माण झाली आहे. सरकार व काही रील्स स्टार अधिकारी शेतकऱ्यांना विसरून गेले आहेत.’’

कर्जमाफी नव्हे कर्जवसुली

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर कर्जमाफीचा शासन निर्णय सरकारने काढला. मात्र, तो वाचल्यावर त्यात घातलेल्या अटी पाहून डोक्यावर हात मारावा लागला. कोणी शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरूच नये, अशा अटी शासनाने घातल्या आहेत. कर्जमाफी नव्हे तर कर्जवसुलीची ही योजना आहे, असा आरोप आ. पवार यांनी केला.

हेक्टरी ५० हजार मदत द्यावी

आतापर्यंत पंचनामे पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना मदत दिली गेली पाहिजे होती. पावसाने पाठ फिरवल्याने सोयाबीन, तूर, कापूस यांसह इतर सर्व पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार मदत द्यावी. शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी २५ हजार मदत देण्याची आमची मागणी आहे. जनावरांसाठी चारा छावण्या, पिकविम्याची तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी भूमिका आ. पवार यांनी मांडली. मोर्चामध्ये शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.