देवेश गोंडाणे नागपूर : भ्रष्टाचाराचे कुरण असा ठपका झेलणाऱ्या राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने आता ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजने’तून प्रत्येक जिल्ह्याला पुस्तकांचे संच वाटप करण्याच्या नावावर कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्धांना पुस्तक वाटप करण्याची नवी शक्कल लढवून बाजारात १०० रुपयांत मिळणाऱ्या पुस्तकासाठी ६०० रुपये दर आकारण्यात आले. अशा २१० पुस्तकांच्या एका संचासाठी तब्बल ९९ हजार ७५० रुपयांचा दर शासनाने निश्चित केला. हा प्रकार समोर येताच समाज कल्याण आयुक्तांनी हा आदेश तूर्तास रद्द केला असला तरी यामागचा नेमका सूत्रधार कोण, हा प्रश्न कायम आहे. २०१८-१९ पासून ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना’ सुरू आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांकरिता राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या विकासासाठी पुस्तक खरेदी योजना निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार प्रतिजिल्हा १ कोटी याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी ३६ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली. यासाठी सामाजिक न्याय आयुक्तालय स्तरावरून निविदा प्रक्रियेद्वारे मे. शब्दालय पब्लिकेशन हाऊस, अहमदनगर यांचे न्यूनतम दर निश्चित करून प्रति २१० पुस्तकांचा संच ९९ हजार ७५० रुपयांत ठरवण्यात आला. यासाठी शासनाने परवानगी दिल्याचे निर्णयात नमूद आहे. मात्र, या २१० पुस्तकांच्या संचामध्ये देण्यात आलेल्या काही पुस्तकांची बाजारातील किंमत तपासली असता ती १०० रुपये असल्याचे समोर आले. त्यांचे दर सहा पट म्हणजे ६०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले. त्यामुळे यात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेक पुस्तके कालबाह्य.. शासन निर्णयातील २१० पुस्तकांची यादी पाहिली तर अनेक पुस्तके कालबाह्य आहेत आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीतील लोकांना उपयोगाची नाहीत. दुसरे म्हणजे किंमत अवाजवी आहे. उदाहरण पाहता, ‘आता होऊन जाऊ द्या’ हा कवितासंग्रह लोकनाथ यशवंत यांचा असून मूळ किंमत १०० रुपये आहे. मात्र २१० पुस्तकांच्या संच यादीत दर्शवलेली खरेदी किंमत ६८४ आहे. दुसरे त्यांचेच पुस्तक आहे ‘आणि शेवटी काय झाले?’ याची मूळ किंमत ८० रुपये आहे. सामाजिक न्याय विभागाने याची खरेदी किंमत ३१२ दाखवली आहे. सामाजिक न्याय विभाग हा आदेश रद्द केल्याचे सांगते. मात्र, हा आदेश निघालाच कसा, यामागे कुणाचे डोके आहे? दलित वस्ती विकास आणि अन्य योजनांच्या निधीतही लूट सुरू असल्याचे दिसून येते. सामाजिक न्याय विभाग भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनत चालले आहे. - ई. झेड. खोब्रागडे, निवृत्त सनदी अधिकारी या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सांविधानिक समिती नेमण्यात आली आहे. हा आदेश निघाला असला तरी यातील गोंधळ लक्षात येताच आम्ही एकही पैसा कुणाला दिला नाही. तसेच कुणीही पुस्तके खरेदी करू नये, असे आदेश दिले आहेत. या सर्व गैरप्रकारामध्ये जो दोषी असेल त्यावर कठोर कारवाई होईल. - डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग
