आरटीईअंतर्गत केजी-१ मध्ये थेट प्रवेश नाही, कायद्यात नसलेला हक्क निर्माण करता येणार नाही; न्यायालयाचे मत…

नेमके प्रकरण काय?

नागपूरमधील सिव्हिल लाईन्स येथील अजलानुद्दीनच्या वडिलांनी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. ऑनलाइन प्रक्रियेनंतर विद्यार्थ्याला भारतीय विद्या भवन शाळेचे तात्पुरते वाटपही झाले होते. मात्र, पत्त्याच्या प्रत्यक्ष पडताळणीत अर्जातील पत्त्यावर कुटुंब राहत नसल्याचे आढळल्याने अंतिम प्रवेश नाकारण्यात आला. कुटुंबाचे घर दुरुस्तीमुळे तात्पुरते स्थलांतर केल्याचा दावा तसेच आधारकार्ड व वीजबिलांसह कायमस्वरूपी निवासाचे पुरावे सादर करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.

शाळेचा युक्तिवाद काय?

यानंतर २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी पुन्हा अर्ज करण्यात आला. मात्र, केजी-१मध्ये जागा उपलब्ध नसल्याचे शाळेकडून सांगण्यात आल्याने याचिकाकर्त्याद्वारा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा आणि प्रवेश नाकारण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची संधी न दिल्याचा दावा केला होता. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अमित किनखेडे तर शाळेच्यावतीने ॲड. एम.जी. भांगडे यांनी बाजू मांडली.

आरटीई प्रवेश केवळ प्रारंभिक स्तरावरच

शाळेच्यावतीने आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी केवळ नर्सरी या प्रवेशाच्या प्रारंभिक स्तरावरच केली जाते, असे न्यायालयाला सांगितले. नर्सरीतील विद्यार्थी पुढील वर्षी केजी-१मध्ये गेल्यामुळे त्या वर्गासाठी स्वतंत्र आरटीई जागा उपलब्ध नसल्याचेही तसेच, केजी-१मध्ये थेट प्रवेश देता येईल, अशी कोणतीही वैधानिक तरतूद याचिकाकर्त्याने दाखवलेली नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. आरटीईअंतर्गत प्रवेश नाकारण्याच्या २०२५-२६ मधील निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्त्याने उपलब्ध वैधानिक उपायांचा अवलंब केला नव्हता. तो निर्णय अंतिम झाल्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी अप्रत्यक्षपणे प्रवेश मागता येणार नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा कोणताही अंमलबजावणीयोग्य कायदेशीर हक्क सिद्ध होत नसल्याने याचिका फेटाळण्यात आली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आरटीईमधील नियमांबाबत स्पष्टता आली आहे.