नागपूर : सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (आरटीओ) माहिती अधिकारात जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपेज पाॅलिसीची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू झाली यासह इतर माहिती विचारली. परंतु ती देण्यास टाळाटाळ झाल्याने आरटीओ या धोरणापासून अनभिज्ञ आहे काय? हा प्रश्न कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी जुन्या वाहनांबाबत स्क्रॅप धोरण घोषित केले होते. त्यानुसार पंधरा वर्षांवरील शासकीय वाहने स्क्रॅप काढणे बंधनकारक आहे. तर खासगी वाहनांना मात्र जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याबाबत विकल्प देण्यात आला आहे. त्यातच वाहने स्क्रॅप काढल्यास वाहनधारकांना विविध सवलतींसह नवीन वाहने घेतल्यास करातही सूट देण्याचे नमूद आहे. दरम्यान, कोलारकर यांनी आरटीओला माहिती अधिकारात माहिती मागितली.
हेही वाचा >>> नागपूर : धक्कादायक! नऊ दिवसांच्या ‘नकोशी’चा अडीच लाखांत सौदा
माहितीमध्ये आरटीओकडून जुन्या वाहनांबाबत स्क्रॅप धोरण केव्हापासून राबवणे सुरू झाले, या धोरणानुसार किती सरकारी व खासगी वाहने भंगारात काढण्यात आली. किती वाहनांना स्क्रॅप करण्याबाबत आरटीओकडून नोटीस देण्यात आल्या, नागपूरात किती स्क्रॅपिंग केंद्र उभारण्यात येणार आहेत, स्क्रॅपिंग धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून किती निधी देण्यात आला यासह इतरही प्रश्नांचा समावेश आहे. या प्रश्नांचे रितसर आरटीओकडून उत्तर कोलाकर यांना देणे अपेक्षित होते. परंतु या अर्जाचे अवलोकन केले असता कोणती माहिती हवी, याचा बोध होत नसल्याचे सांगत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आला. त्यातच कोलारकर यांना आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी थेट कार्यालयातच बोलावून घेतले.
हेही वाचा >>> ‘समृद्धी’वर माशांचा खच! मासे गोळा करण्यासाठी नागरिकांची झुंबड
त्यावर कोलारकर यांनी त्यांना कोणत्या माहिती अधिकारातील नियमाप्रमाणे कार्यालयात बोलावले यावरही अधिकाऱ्याकडे आक्षेप नोंदवण्याचे संबंधिताला विचारल्याची माहिती दिली. या प्रकरणात ते माहिती आयुक्त कार्यालयाकडे अपील करणार असल्याचेही कोलारकर यांनी सांगितले. त्यातच माहितीमध्ये त्यांनी आरटीओला स्क्रॅप धोरणाचा अध्यादेशाची प्रत मागितली होती. त्यावर आरटीओने त्यांना संकेतस्थळाचा आयडी देऊन त्यावरून ते घेण्याचा अजब सल्ला दिला, हे विशेष. तर दुसरीकडे काही प्रश्नाच्या उत्तरात आरटीओकडून कोलारकर यांना आपण मागितलेली माहिती मागितलेल्या स्वरूपात कार्यालयाच्या अभिलेखावर जतन केले जात नसल्याचेही सांगण्यात आले. तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (नागपूर शहर) रवींद्र भुयार यांनी स्क्रॅप धोरणावर परिवहन आयुक्तांच्या सूचनेनुसार कारवाई केली जात असल्याचा दावा केला.
