नागपूर : सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (आरटीओ) माहिती अधिकारात जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपेज पाॅलिसीची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू झाली यासह इतर माहिती विचारली. परंतु ती देण्यास टाळाटाळ झाल्याने आरटीओ या धोरणापासून अनभिज्ञ आहे काय? हा प्रश्न कोलारकर यांनी उपस्थित केला आहे.

केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी जुन्या वाहनांबाबत स्क्रॅप धोरण घोषित केले होते. त्यानुसार पंधरा वर्षांवरील शासकीय वाहने स्क्रॅप काढणे बंधनकारक आहे. तर खासगी वाहनांना मात्र जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याबाबत विकल्प देण्यात आला आहे. त्यातच वाहने स्क्रॅप काढल्यास वाहनधारकांना विविध सवलतींसह नवीन वाहने घेतल्यास करातही सूट देण्याचे नमूद आहे. दरम्यान, कोलारकर यांनी आरटीओला माहिती अधिकारात माहिती मागितली.

loksatta analysis bmc railway police dispute cause ghatkopar hoarding collapse tragedy
घाटकोपर दुर्घटना बीएमसी, रेल्वे पोलिसातील वादामुळे? होर्डिंगबाबत मुंबई महापालिका १६ वर्षे जुने धोरण का वापरते?
dps ponds, Report on DPS ponds, Union Ministry of Environment Forests Climate Change marathi news
डीपीएस तलावप्रकरणी अहवाल द्या; केंद्रीय पर्यावरण, वने, हवामान बदल मंत्रालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
disability certificates, disabled persons,
‘ऑनलाइन’ सरकारी खोळंबा अन् केंद्रीय मंत्रालयाकडे बोट!
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
Resident doctors, attacked,
दीड वर्षात निवासी डॉक्टरांवर नऊ वेळा हल्ले, सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी ‘मार्ड’चे राज्य सरकारला पत्र
RBI orders banks to refund excess interest charged to customers
वसूल केलेले जास्तीचे व्याज ग्राहकांना परत करण्याचे बँकांना आदेश; रिझर्व्ह बँकेचा व्याज वसुलीच्या बँकांतील कुप्रथांवर प्रहार
The central government has not given new permission for onion export but the open export of onion from the country is closed
कांद्याची खुली निर्यात बंदच, केंद्राचे आकडे गेल्या वर्षभरातील
Delhi High Court whatsapp hearing
व्हॉट्सॲप बंद होणार? केंद्र सरकारच्या मागणीचा विरोध, दिल्ली उच्च न्यायालयात काय घडलं?

हेही वाचा >>> नागपूर : धक्कादायक! नऊ दिवसांच्या ‘नकोशी’चा अडीच लाखांत सौदा

माहितीमध्ये आरटीओकडून जुन्या वाहनांबाबत स्क्रॅप धोरण केव्हापासून राबवणे सुरू झाले, या धोरणानुसार किती सरकारी व खासगी वाहने भंगारात काढण्यात आली. किती वाहनांना स्क्रॅप करण्याबाबत आरटीओकडून नोटीस देण्यात आल्या, नागपूरात किती स्क्रॅपिंग केंद्र उभारण्यात येणार आहेत, स्क्रॅपिंग धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून किती निधी देण्यात आला यासह इतरही प्रश्नांचा समावेश आहे. या प्रश्नांचे रितसर आरटीओकडून उत्तर कोलाकर यांना देणे अपेक्षित होते. परंतु या अर्जाचे अवलोकन केले असता कोणती माहिती हवी, याचा बोध होत नसल्याचे सांगत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आला. त्यातच कोलारकर यांना आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी थेट कार्यालयातच बोलावून घेतले.

हेही वाचा >>> ‘समृद्धी’वर माशांचा खच! मासे गोळा करण्यासाठी नागरिकांची झुंबड

त्यावर कोलारकर यांनी त्यांना कोणत्या माहिती अधिकारातील नियमाप्रमाणे कार्यालयात बोलावले यावरही अधिकाऱ्याकडे आक्षेप नोंदवण्याचे संबंधिताला विचारल्याची माहिती दिली. या प्रकरणात ते माहिती आयुक्त कार्यालयाकडे अपील करणार असल्याचेही कोलारकर यांनी सांगितले. त्यातच माहितीमध्ये त्यांनी आरटीओला स्क्रॅप धोरणाचा अध्यादेशाची प्रत मागितली होती. त्यावर आरटीओने त्यांना संकेतस्थळाचा आयडी देऊन त्यावरून ते घेण्याचा अजब सल्ला दिला, हे विशेष. तर दुसरीकडे काही प्रश्नाच्या उत्तरात आरटीओकडून कोलारकर यांना आपण मागितलेली माहिती मागितलेल्या स्वरूपात कार्यालयाच्या अभिलेखावर जतन केले जात नसल्याचेही सांगण्यात आले. तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (नागपूर शहर) रवींद्र भुयार यांनी स्क्रॅप धोरणावर परिवहन आयुक्तांच्या सूचनेनुसार कारवाई केली जात असल्याचा दावा केला.