घोडेबाजार करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना कायद्याचा लगाम हवा!; ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. मिर्झा यांचे मत

सामान्य नागरिकांनी कुणाची फसवणूक केली तर त्याला कलम ४२० अंतर्गत शिक्षा होते. आता याच धर्तीवर विधानपरिषद आणि राज्यसभेतील मतदानासाठी पक्षविरोधी  घोडेबाजार करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना कायद्याचा लगाम घालायला हवा, असे स्पष्ट मत अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी व्यक्त केले.

nl law

नागपूर : सामान्य नागरिकांनी कुणाची फसवणूक केली तर त्याला कलम ४२० अंतर्गत शिक्षा होते. आता याच धर्तीवर विधानपरिषद आणि राज्यसभेतील मतदानासाठी पक्षविरोधी  घोडेबाजार करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना कायद्याचा लगाम घालायला हवा, असे स्पष्ट मत अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी व्यक्त केले. जनमंचच्या वतीने माजी न्यायमूर्ती अशोक देसाई यांच्या ८० व्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘जनमंच जनसंवाद’ कार्यक्रमांतर्गत ‘राज्यसभा व विधान परिषदेच्या निवडणुकांमधील घोडेबाजार’ या विषयावर ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी लोकसत्ता विदर्भ आवृत्तीचे उपनिवासी संपादक देवेंद्र गावंडे तर व्यासपीठावर जनमंचचे अध्यक्ष राजू जगताप, मनोहर रडके आणि दादासाहेब झोडे उपस्थित होते. अ‍ॅड. मिर्झा पुढे म्हणाले,  हल्लीचे राजकारण म्हणजे, घोडेबाजार नाही तर बैलबाजार झाला आहे. सगळेच पक्ष एका दावणीला बाधले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना विधानपरिषदेच्या काही जागांसाठी मतदानाचा अधिकार असल्याने ते आपल्या कारकिर्दीत किती विधानपरिषदेच्या निवडणुका होणार याचे गणित बांधत असतात. यंदा प्रति मतदानाचा दर काय, याचीही चर्चा रंगते. हेच चित्र राज्यसभेच्या निवडणुकीतही दिसते.  राज्य, देश आणि मतदारांसोबत धोका करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना कायद्याचा लगाम लावणे आवश्यक आहे. आज देशाच्या राजकारणात दिसणारे घटनाक्रम देशाने याआधी कधीही पाहिले नव्हते. त्यामुळे हल्ली मनोरंजन जगताची गरजच उरली नाही, अशी मिस्कील टिप्पणीही अ‍ॅड. मिर्झा यांनी केली. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका ही राज्यकर्त्यांची नाही तर जनतेची परीक्षा आहे. त्यामुळे राजकारणात वाढत असलेला घोडेबाजार रोखण्याची जबाबदारी  देशातील सुशिक्षित मतदारांची असून आपण राज्यकर्त्यांना आरसा दाखवायला हवा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.  लोकसत्ता विदर्भ आवृत्तीचे उपनिवासी संपादक देवेंद्र गावंडे म्हणाले, विधानपरिषद आणि राज्यसभेतच नाही तर खुल्या निवडणुकांमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर घोडेबाजार होत असून हल्ली देशात निवडणूक आयोग आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सध्या सहमतीच्या राजकारणाची फॅक्ट्री तयार केली जात असून सहमती मिळवण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्वच मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. विरोधकच संपवण्याचा डाव रचला जात असेल तर लोकशाहीचे सौंदर्य कसे टिकणार? परिस्थिती भयाण असल्याने नागरिकांनी आपला विवेक जागृत ठेवावा, असेही ते म्हणाले. प्रास्ताविक राजू जगताप यांनी केले. संचालन संध्या देवळे यांनी केले.

मराठीतील सर्व नागपूर/विदर्भ ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Rulers rule law senior lawyer adv mirza opinion ysh

Next Story
‘सीबीएसई’च्या निकालानंतरच अकरावी प्रवेशाला गती; अर्जाच्या दुसऱ्या भागाची नोंदणी लवकरच
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी