चंद्रपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर यांनी स्वागत केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालात १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणू घ्या राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
आयोगाचा तो रिपोर्ट आहे त्याच्यात याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, २०२२ मध्ये जो रिपोर्ट आलाय त्याच्यात ओबीसी सीट हे कमी केले आहेत, त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार २०२२ ची आधीची परिस्थिती होती १९९४ ते २०२२, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असे आदेश दिल्याने ओबीसी समाजाला न्याय देणारा आहे.
या पूर्वी ४ मार्च २०२१ विकास गवळी व्हर्सेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात अनुसूचित जाती जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात उरलेल्या जागा ५० % मर्यादेत ओबीसींना होत्या. त्यामुळे बाटिया कमिशनच्या इम्पेरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयाने सादर केल्या नंतर स्थानिक स्वराज संस्थेतील ३४००० जागा ओबीसींच्या कमी झाल्या होत्या. आजच्या निकालाने ३ वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थेतील निवडणुका पूर्वी प्रमाणेच घ्याव्या लागणार आहे.
