यवतमाळ : विदर्भातील पाणीटंचाई, शेतीतील संकट आणि शैक्षणिक असमतोल या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेत यवतमाळनजीक जांब गावात झालेल्या दोन दिवसीय ६९ व्या विदर्भ साहित्य संमेलनाचे सूप रविवारी सायंकाळी वाजले. संमेलनात पाच महत्त्वपूर्ण ठराव पारित करण्यात आले. संमेलनात विविध साहित्यपर सत्रे, काव्यवाचन, परिसंवाद आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले.
यावेळी मंचावर संमेलनाध्यक्ष डॉ. रमाकांत कोलते, कुलगुरू डॉ. अविनाश आवलगावकर, प्रा. वसंत पुरके, वि.सा.संघाचे प्रदीप दाते, विलास मानेकर, डॉ. तिर्थराज कापगते, डॉ. संतोष चव्हाण, पांडुरंग खांदवे, हेमंत कांबळे, मनोहर शहारे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना संमेलनाध्यक्ष डॉ. रमाकांत कोलते यांनी, शब्दांच्या पलीकडे जात समाजाला दिशा देणे ही साहित्यिकांची जबाबदारी आहे, असे ठासून सांगितले. साहित्यात उमटणारे शब्द साहित्यिक म्हणून आमचे असले तरी व्यथा विदर्भाची आहे. शेतकऱ्यांचे आयुष्य वाचवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. साहित्य हे केवळ दिशा नाही, तर धीर देणारी शक्तीही आहे, आहे असे कोलते म्हणाले.
मराठी भाषा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अविनाश आवलगावकर यांनी, विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीचे शिक्षण देताना स्थानिक गरजा विसरता येणार नाहीत. ग्रामीण शिक्षणाचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवणे ही वेळेची गरज आहे, असे सांगितले. माजी शिक्षणमंत्री प्रा. वसंत पुरके यांनी, शिक्षण म्हणजे फक्त शाळा नव्हे; मुलांचे जग बदलण्याची संधी आहे. शेतीशी निगडित शिक्षण दिल्यास स्वावलंबी ग्रामीण भारत घडेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
समजातील अनेक गंभीर प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात लोकांच्या संयमाचा अंत न पाहता सरकारने संवेदनशीलता दाखवावी, असे स्वागताध्यक्ष पांडुरंग खांदवे म्हणाले. विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष प्रदीप दाते यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न केवळ आकडेमोड नसून हे प्रश्न व्यवस्थेला त्रासलेल्या माणसांची हाक आहे. ही हाक ऐकून शासनाने मदत प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, असा सल्ला दिला.
संमेलनात पाच ठराव संमत
संमेलन ज्या जांब गावात झाले त्या परिसरातील पाणीटंचाईवर तातडीने उपाय करण्याची मागणी करणारा महत्वाचा ठराव संमेलनात पारित करण्यात आला. यासोबतच, विदर्भातील शाळांमध्ये ‘शेती विषय’ अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा, शेतकरी आत्महत्या कुटुंबांना त्वरित मदत करून अतिवृष्टीग्रस्तांना प्राधान्याने नुकसानभरपाई द्यावी आणि नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रुटी दूर कराव्या हे ठराव घेण्यात आले. यासाठी आयोजकांनी शासनदरबारी पाठपुरावा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यात साहित्यसंदर्भात एकही ठराव नसल्याने साहित्य क्षेत्रातून मात्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
