व्याघ्रसंरक्षण कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले

नागपूर : व्याघ्र संवर्धन व संरक्षणासाठी जोखीम पत्करून जंगलात गस्त घालणाऱ्या विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील जवानांचे वेतन गेल्या वर्षभरापासून थकले आहे. या व्याघ्रप्रकल्पाच्या फाऊंडेशनमधून त्यांना वेतनाच्या अर्धे तात्पुरते अग्रीम देण्यात येत असले तरी अर्धपोटी राहून राज्यातील व्याघ्रसंरक्षणाची धुरा कशी सांभाळायची, असा प्रश्न या जवानांसमोर आहे.

वाघांच्या शिकारीला आळा घालता यावा म्हणून त्यांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार विशेष व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले. राज्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पात हे दल कार्यरत आहेत. या दलातील जवानांवर वाघांच्या संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून या जवानांचे वेतन थकले आहे. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पातील विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील जवानांचे वेतन डिसेंबर २०२० पासून  तर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, पेंच व्याघ्रप्रकल्पातील जवानांचे देखील काही महिन्यांपासून  थकले आहे. एका दलात तीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी, एक सहाय्यक वनसंरक्षक मिळून ११० जण आहेत. विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी केंद्राकडून ६० टक्के निधी व राज्याकडून ४० टक्के निधी दिला जातो. केंद्राकडून येणाऱ्या निधीला उशीर होत असल्याने व्याघ्रप्रकल्पाच्या फाऊंडेशनमधून त्यांना अग्रीम दिले जाते, पण त्यात कुटुंबाचा खर्च भागत नाही. वेतनावर आधारित विविध कामांसाठी कर्ज घेतले आहे, कुटुंबीयांचे आजार आहेत. तात्पुरत्या मिळणाऱ्या तुटपुंज्या वेतनातून हे कर्जाचे हफ्ते कसे फेडायचे आणि घरखर्च कसा चालवायचा, असा त्यांचा प्रश्न आहे. जंगलात जोखमीचे काम करत असताना राज्यशासनानेही आमची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा या जवानांनी नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. 

केंद्राचा निधी अजूनपर्यंत मिळालेला नाही, त्यामुळे नियमित वेतनात उशीर होत आहे. वाघांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत या जवानांची आम्हाला काळजी आहे. केंद्राकडून निधी आला नाही तर राज्य सरकार तो  देणार आहे. आज, सोमवारी वनखात्याच्या प्रधान सचिवांसोबत अर्थसंकल्पीय बैठक झाली. त्यात सकारात्मक चर्चा झाली असून लवकरच या जवानांना नियमित वेतन सुरू होईल.

– सुनील लिमये, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव)