कंत्राटी सेवेची पंचविशी आली, तरी मुख्यमंत्री लक्ष देईनात, ३ हजार ‘मानधनीं’ची प्रतीक्षा संपेना!

समग्र शिक्षा अभियान

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत गेल्या २५ वर्षांपासून करार तत्त्वावर सेवा बजावत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी ‘समग्र शिक्षा संघर्ष समिती’ने आपली चळवळ तीव्र केली आहे. या संदर्भात समितीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे गृह राज्यमंत्री व वर्धा तसेच भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना वर्धा येथे एक महत्त्वपूर्ण निवेदन सादर केले. २५ वर्षांचा प्रदीर्घ सेवाअनुभव आणि कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता लक्षात घेऊन, त्यांना शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांवर कायमस्वरुपी सामावून घेण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री स्तरावर सकारात्मक चर्चा

या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी पण अनुकूल भूमिका घेतली असे, संघटनेचे मनीष जगताप सांगतात. CM, पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी यात बैठकीचे आयोजन झाले.

समितीने नमूद केले आहे की, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यास समितीने २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर, १२ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले होते.

त्यानंतर आता मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या १९ जून २०२६ च्या पत्राचा संदर्भ देत २२ जून रोजी बैठक होणार आहे. यात शासनाने हा सर्वात वंचित व सलग सेवेत पण कंत्राटी असलेल्या घटकावर निर्णय घ्यावा, असा सूर उमटत आहे.

शिक्षण राज्यमंत्र्यांची भूमिका

‘शिफारस ब’ नुसार मार्ग काढण्याची विनंती

समग्र शिक्षा संघर्ष समितीच्या राज्य अध्यक्षा श्रीमती योगिता बलाक्षे, राज्य सरचिटणीस इंजि. पराग चाटोरीकर, राज्य कार्याध्यक्ष सुनील दराडे आणि राज्य चिटणीस विवेक राऊत यांनी शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना साकडे घातले आहे की या प्रस्तावित बैठकीत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने खंबीर भूमिका घ्यावी. अभ्यास समितीच्या अहवालातील ‘शिफारस ब’ नुसार रिक्त पदांवर या कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरुपी समायोजन करण्यात यावे.

सर्वांचे लक्ष आता…

“गेल्या अडीच दशकांपासून हे कर्मचारी अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर आणि अस्थिर वातावरणात शिक्षण व्यवस्थेचा कणा म्हणून काम करत आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत आमच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर मानवतावादी दृष्टिकोनातून कायमस्वरूपी आणि सकारात्मक मार्ग काढण्यात यावा, हीच आमची कळकळीची विनंती आहे,” अशी भावना वर्धा जिल्हा समितीचे सदस्य मनीष ग. जगताप व उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

या निवेदनावर समितीच्या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह वर्धा जिल्ह्यातील शेकडो समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आता मुंबईत होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत शासन या कर्मचाऱ्यांना न्याय देणार का, याकडे संपूर्ण राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.