नागपूर : सर्वसाधारणपणे उन्हाळ्यात घरबांधणाीच्या कामाला गती येते. सरकारी योजनेतील घरकुलांची कामेही याच काळात होतात. मात्र यंदा बांधकामासाठी वाळूच उपलब्ध होत नाही. सरकारने दोन दिवसापूर्वी नवे वाळू धोरण जाहीर केले. पण जुने डेपो बंद आहेत. सरकारने कंत्राटदारांचे पैसे न दिल्याने ही वेळ आली आहे. नागपूर हा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा जिल्हा आहे.
तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाळू तस्करीवर आळा घालण्यासाठी सरकारी डेपोतून वाळू विक्री सुरू केली होती. डेपोसाठी वाळूचे उत्खनन कंत्राटदारामार्फत केले जात होते. नागपूर जिल्ह्यात १३ डेपो सुरू करण्यात आले होते. या डेपोधारक कंत्राटदाराचं ७ कोटी ८०लाख सरकारकडे थकले होते. ते देण्यासाठी निधी द्यावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. पण शासनाकडून फक्त २ कोटी १५ लाख रपुयेच देण्यात आले. यातून नोव्हेंबर २०२४ पर्यंतचे देयके चुकते क रण्यात आले. उर्वरित देयके थकित आहे. शासनाकडे पैसे नसल्याने ही अवस्था उद्धभवली आहे. लाडक्या बहिणींना पैसे देताना आवश्यक योजनांसाठीही निधी शिल्लक नसल्याने त्याचा फटका घरबांधणीला बसला आहे. त्यासाठी वाळू उपलब्ध नाही, चढ्या दराने ती खरेदी करावी लागत आहे.
नवीन वाळू धोरणाची दोन दिवसापूर्वीच सरकारने घोषणा केली त्यानुसार पुन्हा वाळू घाटांचा लिलाव केला जणार आहे. कंत्राटदार वाळूचा अति उपसा करतात, त्यामुळेच त्यांच्याकडून होणाऱ्या उत्खननावर बंदी आणली गेली होती. दोनच दिवसांपूर्वी भंडारा जिल्ह्यातील दोन अधिकाऱ्याना वाळू तस्करीबाबत निलंबित करण्यात आले होते. या जिल्ह्यात परवानगी नसताना वाळू उत्खनन केले जात होते हे तपासात निष्पन्न झाले होते. हे यथे उल्लेखनीय.
