नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथे सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा गॅसआधारित खत प्रकल्प उभारण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडले आहे. गॅल (गॅस प्राधिकरण) आणि राष्ट्रीय रसायने व खते (आरसीएफ) यांच्यात सामंजस्य करार झाल्याने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. वर्षाला १२.७० लाख मेट्रिक टन युरिया उत्पादन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना खताचा पुरवठा सुलभ होण्यासह हजारो रोजगार निर्माण होतील, असा दावा करण्यात आला आहे.
हा करार नेमका कधी आणि कुठे झाला?
नवी दिल्ली येथे २९ जुलै रोजी गॅल आणि आरसीएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दोन्ही कंपन्यांच्या अध्यक्षांनी हा प्रकल्प देशाच्या अन्नसुरक्षेसह विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
सावनेरची निवड का करण्यात आली?
प्रकल्पासाठी सावनेरची निवड करताना नैसर्गिक वायू वाहिनीची उपलब्धता, मुबलक पाणी, वाहतूक सुविधा, औद्योगिक विकासाची क्षमता आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेच्या गरजा या बाबींचा विचार करण्यात आला. मुंबई-नागपूर-झारसुगुडा नैसर्गिक वायू वाहिनीच्या मार्गावर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
प्रकल्पात नेमके काय उभारले जाणार आहे?
विशेष उद्देश कंपनीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात वर्षाला १२.७० लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता असलेला अत्याधुनिक युरिया प्रकल्प उभारण्यात येईल. देशांतर्गत खत उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट या प्रकल्पामागे आहे.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
युरियाचा पुरवठा अधिक स्थिर होईल, खताची उपलब्धता वाढेल, दर नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विदर्भाला काय लाभ होणार?
या प्रकल्पामुळे हजारो थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. त्याचबरोबर सावनेर आणि परिसरात पूरक उद्योग उभे राहून औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकल्पासाठी कोणते प्रयत्न झाले?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल २०२५ पासून गॅलच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारने नव्या गुंतवणूक धोरणांतर्गत केंद्र सरकारकडे शिफारस केली.
स्थळाची पाहणी कधी झाली?
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सावनेर परिसरातील खुर्सापार, जतामखोरा, जळालखेडा आणि सावली मोहटकर या भागातील संभाव्य जागांची गॅल, एमआयडीसी आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली. त्यानंतर प्रकल्पाच्या आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.
आमदार आशिषराव देशमुख यांचा दावा काय?
आमदार डॉ. आशिषराव देशमुख यांनी २०२३ पासून विदर्भात खत प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच गॅलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी आभारही व्यक्त केले आहेत.
