नागपूर : जंगल वाचवायचे असेल तर केवळ वृक्षतोडीवर बंदी घालून चालणार नाही. झाडे लावण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांना प्रशासनाने साथ देणेही गरजेचे आहे. मात्र, पूर्व विदर्भात देवराई उभी करण्यासाठी पुढे आलेल्या ग्रामपंचायती आणि ‘सह्याद्री देवराई फाऊंडेशन’समोर वन विभागाच्या नियमांची कुंपणे उभी करण्यात आल्याची टीका अभिनेते आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सयाजी शिंदे यांनी केली.
देवराईसाठी ग्रामपंचायती पुढे, वनविभागाची नकारघंटा
सयाजी शिंदे यांच्या ‘सह्याद्री देवराई फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विविध भागांत वृक्षलागवड आणि देवराई उभारण्याचे काम सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्रानंतर आता पूर्व विदर्भातही हा उपक्रम विस्तारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नागपूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी गावालगत देवराई उभारण्यासाठी फाऊंडेशनसोबत काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बेला ग्रामपंचायतीने गावालगतच्या जागेसाठी वन विभागाकडे प्रस्ताव दिला. मात्र, संबंधित जागा राखीव वनक्षेत्रात येत असल्याने ती देवराईसाठी देता येणार नाही, तसेच त्या ठिकाणी वृक्षलागवडीला परवानगी देता येणार नसल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले. यावरच सयाजी शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे.
झाडे लावायची तर नियम, अतिक्रमणाला काय?
वनजमीन असल्यामुळे त्या ठिकाणी देवराई उभारता येत नाही, असा नियम वनविभाग सांगत असेल तर त्याच वनजमिनीवर झालेले अतिक्रमण कसे काय कायम राहते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. ‘महाराष्ट्रात वृक्षारोपणासाठी परवानगीची गरज का? झाडे लावणाऱ्या व्यक्तीला कायद्याचे बंधन आणि वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष, हा कसला न्याय?’ अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. हा प्रश्न केवळ एका देवराईच्या प्रस्तावापुरता मर्यादित नाही. वनक्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी असलेले नियम संरक्षणात्मक पद्धतीने लागू होणार आहेत की पर्यावरणपूरक उपक्रमांसाठी अडथळा ठरणार आहेत, हा मुद्दाही यातून पुढे येतो.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही अडथळे ?
याच प्रश्नावर सयाजी शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. महाराष्ट्रात देवराई उभारण्यासाठी वन विभागाचे सहकार्य मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या फाऊंडेशनला नियमांनुसार सहकार्य करण्याच्या सूचना देणारे पत्र देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. मात्र, बेला येथील प्रस्तावावर वनविभागाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे शिंदे यांनी पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. एका बाजूला देवराई आणि वृक्षलागवडीला प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना आणि दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष जागेवर नियमांचा अडथळा हा विरोधाभास कशासाठी? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
‘अतिक्रमण आधी हटवा, मग झाडे लावू द्या’
वनजमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे आवश्यकच आहेत. मात्र, त्याच कायद्यांचा आधार घेत पर्यावरण संवर्धनाच्या उपक्रमांना अडथळे येत असतील आणि दुसरीकडे वनजमिनीवरील अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष होत असेल तर प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे, अशी शिंदे यांची भूमिका आहे. ‘वन विभागाला वनजमिनीवरील अतिक्रमण दिसत नाही का?’ हा त्यांचा सवाल त्यामुळे अधिक महत्त्वाचा ठरतो. देवराई उभारण्यासाठी पुढे आलेल्या ग्रामपंचायती आणि स्वयंसेवी संस्थेला नियमांची माहिती देणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच नियमबाह्य अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करणेही प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
