नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयात ६ ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या एका अभूतपूर्व घटनेत ॲड. राकेश किशोर नावाच्या व्यक्तीने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडे काहीतरी वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न केला.
त्या वेळी किशोर यांनी काही घोषणा दिल्या आणि तात्काळ सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना बाहेर नेले. बाहेर जाताना त्यांनी “सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” अशी घोषणा दिली. या प्रकाराने न्यायालयीन वर्तुळासह संपूर्ण देश हादरला आणि कायदे व्यवसायातील सर्वच स्तरांतून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तसेच मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, पिनराई विजयन, सिद्धरामय्या, रेवंत रेड्डी, ममता बॅनर्जी आणि इतर अनेक नेत्यांनी या घटनेचा निषेध नोंदवून सरन्यायाधीशांशी ऐक्य व्यक्त केले. यानंतर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (एससीबीए) ने किशोरविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई करण्यासाठी याचिका दाखल केली.
१६ ऑक्टोबर रोजी वरिष्ठ वकील विकास सिंग यांनी ही बाब न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर मांडली. त्यांनी सांगितले की, भारताचे अॅटर्नी जनरल यांनी अवमान कारवाईस मंजुरी दिली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. मात्र, न्यायालयाने अवमान कारवाईबाबत काही शंका व्यक्त केल्या. त्यांनी विचारले की, या प्रकरणावर कारवाई केल्यास ते पुन्हा चर्चेत येईल का? तसेच, सरन्यायाधीश गवई यांनी स्वतः या घटनेवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद करून, न्यायालयाने ही बाब “स्वाभाविकरीत्या संपुष्टात येऊ द्यावी” असे सुचवले.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, अधिक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तुलनेत या मुद्द्यावर वेळ खर्च करणे योग्य ठरेल का, याचाही विचार करायला हवा. तरीही, एससीबीएने आपला ठाम पवित्रा कायम ठेवत सांगितले की ही बाब न्यायव्यवस्थेच्या सन्मानाशी निगडित आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, किशोर स्वतः माध्यमांमध्ये या घटनेचे समर्थन करणारी विधाने देत आहेत. तसेच, काही सोशल मीडिया वापरकर्ते या हल्ल्याचे महिमामंडन करत आहेत, अशीही बाब अधोरेखित करण्यात आली. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या सूचना केल्या आहेत.
नव्या सूचना काय?
न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्या. जॉयमल्य बघची यांच्या खंडपीठाने याआधीच या प्रकरणात फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यास अनिच्छा दर्शवली होती. न्यायालयाने असे निरीक्षण केले होते की, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे अधिक योग्य ठरेल. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुर्यकांत म्हणाले, “कोर्ट परिसरात, बाररूममध्ये किंवा अन्यत्र अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी काय करता येईल याचा विचार करा. आपण सगळ्यांनी आपल्या सूचना द्याव्यात. पुढच्या तारखेला आम्ही अटर्नी जनरल यांनाही बोलावू,” असे त्यांनी वकिलांना सांगितले.
