नागपूर : मणिपूरमधील वाद हा केवळ स्थानिक किंवा प्रादेशिक प्रश्न नाही, तर तो भारताच्या संघराज्यात्मक रचनेतील सामाजिक, जातीय आणि प्रशासकीय समतोलावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा करणारा ठरला आहे. या वादाची मुळे मेईती आणि कुकी या दोन प्रमुख समुदायांच्या ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि राजकीय मतभेदांत खोलवर रुजलेली आहेत.
मणिपूरची सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या असलेला मेईती समुदाय प्रामुख्याने इम्फाळ खोऱ्यात राहतो, तर कुकी आणि नागा हे आदिवासी समाज डोंगराळ भागात वसलेले आहेत. २०२३ मध्ये मेईती समाजाने अनुसूचित जमातीचा दर्जा मागितल्यावर वादाची ठिणगी पडली. कुकी समाजाला वाटले की, मेईतींना हा दर्जा मिळाल्यास त्यांचा जमीन आणि रोजगारावरील अधिकार धोक्यात येईल. या तणावाचे रूप काही दिवसांतच हिंसाचारात बदलले. शेकडो गावांवर हल्ले झाले, घरांना आग लावण्यात आली आणि धार्मिक स्थळांनाही लक्ष्य केले गेले. हजारो लोकांनी आपले घर सोडून तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये आसरा घेतला.
सरकारकडून सैन्य आणि अर्धसैनिक दल तैनात करण्यात आले, तरीही अनेक महिने अस्थिरता कायम राहिली. या काळात न्यायालयांनी आणि मानवाधिकार संस्थांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष समित्याही स्थापन केल्या होत्या.
न्या.गवई आता निवृत्त होणार असून त्यांचा कार्यकाळ अंतिम टप्प्यात आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्वतः मणिपूरमधील राहत शिबिरांना भेट देत पीडितांशी संवाद साधला होता. सरन्यायाधीश गवई यांनी आता मणिपूरच्या स्थितीची पुन्हा आठवण केली आहे.
काय म्हणाले गवई?
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित एका राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना आपल्या मणिपूर दौऱ्याची आठवण करून दिली. ही परिषद राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे आयोजित करण्यात आली होती. मार्च महिन्यात त्यांनी मणिपूरमधील चुराचंदपूर जिल्ह्यातील मदत शिबिराला भेट दिली होती.
त्या भेटीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले, “एक वयोवृद्ध महिला माझ्याकडे आली, हात जोडून डोळ्यांत पाणी आणून म्हणाली ‘बने रहो भैया’. त्या क्षणी मला जाणवले की न्यायसेवेचे खरे बक्षीस हे आकडेवारीत किंवा वार्षिक अहवालांत नसून, एकेकाळी उपेक्षित वाटलेल्या नागरिकांच्या शांत कृतज्ञतेत आणि नव्याने जागवलेल्या विश्वासात आहे.”
मार्च २०२५ मध्ये, सरन्यायाधीश गवई हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून सहा सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांच्या प्रतिनिधीमंडळासह मणिपूरला गेले होते. हा दौरा मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या बाराव्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आला होता.
या दौऱ्यादरम्यान, न्यायाधीशांनी राज्यातील हिंसाग्रस्त भागांतील नागरिकांसाठी विधी सेवा शिबिरे आणि वैद्यकीय शिबिरे सुरू केली तसेच इम्फाळ पूर्व, इम्फाळ पश्चिम आणि उख्रुल जिल्ह्यांमध्ये नवीन विधी साहाय्य केंद्रे उद्घाटित केली. तसेच हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांना मदत साहित्यही वितरित करण्यात आले.