यवतमाळ : जगाला समता, बंधुता आणि न्यायाचा संदेश देणारे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६ डिसेंबर या महापरिनिर्वाण दिनी यवतमाळ जिल्हा परिषदेअंतर्गत ‘मिशन कॉम्पिटेटिव्ह एक्सलन्स’ या उपक्रमाद्वारे घेण्यात शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत वर्णभेदावर अत्यंत वादग्रस्त आणि बालमनावर विपरीत परिणाम करणारा प्रश्न समाविष्ट झाल्याने शिक्षण वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या या सराव परीक्षेतील पेपर क्रमांक दोनमध्ये थेट वर्णव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्न विचारल्याने, विद्यार्थ्यांना नेमकी समता शिकवायची की पुन्हा एकदा जुनाट वर्णव्यवस्था त्यांच्या डोक्यात भिनवायची, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकाराने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यात ‘टार्गेट पीक ॲप’ अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता वाढविण्यासाठी स्तुत्य आहे. मात्र, जर या उपक्रमात अशा पद्धतीने वर्णभेद आणि जातीय भेदभावाला खतपाणी घालणारे प्रश्न समाविष्ट होत असतील, तर या उदात्त उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका होत आहे.
६ डिसेंबर रोजी झालेल्या आठवीच्या सराव पेपरमधील ‘सेट ए’ मधील प्रश्न क्रमांक ७६ हा अनेकांसाठी धक्कादायक होता. या पेपरमध्ये, “उच्च जातीचे नाव काय?” असा प्रश्न विचारला आणि त्याला अ) ब्राह्मण, ब) क्षत्रिय, क) शूद्र, ड) वैश्य, हे पर्याय दिले होते.
हा प्रश्न थेट भारतीय समाजव्यवस्थेतील जुनाट चातुर्वर्ण्य पद्धतीवर आधारित आहे. आजच्या आधुनिक आणि पुरोगामी शिक्षण प्रणालीत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना संविधानातील मूल्यांनुसार ‘आम्ही भारताचे लोक…’ या उद्देशिकेतील सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही गणराज्याचे महत्त्व शिकवले जाते.
विद्यार्थ्यांना ‘समता’ आणि ‘बंधुता’ या मूल्यांवर आधारित समाज निर्मितीचे धडे दिले जात असताना, अशा प्रकारे प्रश्न विचारून परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेला नेमके काय सिद्ध करायचे आहे, हा प्रश्न पालकांना व शिक्षकांना बुचकळ्यात पाडणारा ठरला आहे. या प्रश्नामुळे केवळ शिक्षकच नव्हे, तर विद्यार्थीही अचंबित झाले.
सध्याच्या अभ्यासक्रमात कुठेही वर्णभेद किंवा जातीभेद शिकवला जात नसताना, इतक्या लहान वयात मुलांना ‘उच्च’ आणि ‘कनिष्ठ’ या भावनांची जाणीव करून देण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत अक्षम्य मानला जात आहे. अभ्यासक्रमाबाहेरील, संवेदनशील आणि सामाजिक सलोख्याला बाधा आणणारा हा प्रश्न बालमनावर विषमता आणि उच्च-नीचतेचा ठसा उमटवणारा आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करताना प्रत्येक प्रश्नाकडे अत्यंत गांभीर्याने आणि जाणीवपूर्वक लक्ष देणे अनिवार्य आहे.
विशेषतः स्पर्धात्मक परीक्षांच्या सराव चाचण्यांमध्ये, जेथे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि दृष्टिकोन घडवला जातो, तेथे अशा गंभीर चुका अक्षम्य आहेत. हा प्रश्न बालकांच्या संवेदनशील मनावर विपरीत परिणाम करणारा गंभीर विषय आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. प्रशांत गावंडे यांनी दिली.
‘मिशन कॉम्पिटेटिव्ह एक्सलन्स’ चा खरा अर्थ विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक गुणांसोबतच संवैधानिक मूल्यांची रुजवणूक करणे हाच आहे. त्यामुळे अशी चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी प्रश्न निर्मिती प्रक्रियेत कठोर तपासणी यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी शिक्षणप्रेमी नागरिकांकडून होत आहे.
‘टार्गेट पीक ॲप’ संस्थेला नोटीस
दरम्यान, एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमात इयत्ता आठवीच्या नागरिकशास्त्र विषयाच्या एका पाठावर आधारित हा प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र प्रश्न विचारण्याची पद्धती अत्यंत चुकीची असून, विद्यार्थ्यांच्या मनावर श्रेष्ठ, कनिष्ठ भेद बिंबवणारी आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची त्वरित दखल घेऊन प्रश्नसंच तयार करणाऱ्या
‘टार्गेट पीक ॲप’ संस्थेस नोटीस बजावली असून खुलासा मागविण्यात आला आहे. समाधानकारक उत्तर न आल्यास दंडात्मक कारवाई आणि प्रसंगी संस्थेकडून काम काढून घेऊ, असे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
