शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याने शहरात वेगाने वाढणाऱ्या शिकवणी वर्गांकडून आयआयटी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवत पालकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. प्रवेश परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या नावावर गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश तर सामान्य विद्यार्थ्यांकडून लाखोंचे शुल्क आकारत फसवणूक केली जात असल्याचे चित्र आहे. मागील काही वर्षांत विज्ञान शाखेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आयआयटी किंवा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळावा, यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली आहे. यासाठी प्रत्येक पालक आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिकवणीमध्ये वाटेल तेवढे शुल्क भरून जेईई, नीट परीक्षेची शिकवणी देण्यास तयार असतात. याचा परिणाम म्हणून आज शहराच्या प्रत्येक भागात देशपातळीवरील शिकवणी वर्गांनी मोठ्या शहरांमध्ये आपली केंद्रे सुरू केली. या शिकवणी वर्गांकडून इयत्ता दहावीची परीक्षा संपली की, त्यांच्याकडील परीक्षेसाठी प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. दहावी परीक्षेत गुणवत्ता यादीमध्ये येणारे विद्यार्थी या परीक्षेमध्येही अधिक गुण मिळवतात. या ९४ ते ९६ टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. इतकेच नाही तर अशा विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिकवणीमध्ये प्रवेश घ्यावा म्हणून अनेक नामवंत शिकवणी वर्गांमध्ये स्पर्धा सुरू असते. त्यांनी प्रवेश घेतला की त्यांच्या गुणवत्तेचे भांडवल करून अन्य विद्यार्थ्यांकडून मात्र लाखोंच्या घरात शुल्क आकारले जाते. १०० टक्के नफा तत्त्वावर चालणारे शिकवणी वर्ग गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश का देतात, हे जाणून घेण्यासाठी शोध घेतला असता अन्य विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातून ही भरपाई केली जात असल्याचे दिसून आले. हेही वाचा:संसदेप्रमाणेच नागपूर विधानभवनात प्रवेशासाठी ‘बार’ कोड पद्धतीचा वापर करणार; राहुल नार्वेकर शिष्यवृत्तीचे आमिषअधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी जेईई आणि नीट परीक्षेसाठी शिकवणी लावावी म्हणून शिकवणी वर्गांनी शिष्यवृत्ती देण्याची नवीन शक्कल लढवली आहे. यासाठीही एक नाममात्र परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन त्यांच्याकडून कमी शुल्क आकारले जाते. ही शिष्यवृत्ती नेमकी काय असते याची चौकशी केली असता यामध्येही केवळ गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच शुल्क माफी दिली जात असल्याचे समोर आले. यातही अधिक गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के, काहींना ५० टक्के तर काहींना २० व १० टक्के अशी शुल्क माफी दिली जाते. त्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या नावावरही सामान्य विद्यार्थ्यांची लूट केली जात असल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा: नागपूर: पीएचडीसाठी संशोधकांकडून पैसे उकळले!; धर्मेश धवनकरांचा नवीन घोटाळा उघड शिकवणी वर्गांचे लोण वेगाने पसरत असतानाही शासनाचे यावर कुठलेही नियंत्रण किंवा धोरण नाही. त्यामुळे शिकवणी वर्गांच्या प्रवेश परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षांना कुठलाही आधार नाही. शासनाने शिकवणी वर्गांसाठी एक धोरण ठरवणे अत्यंत आवश्यक आहे. - नागो गाणार, शिक्षक आमदार.
