नागपूर : राज्यातील शालेय बस, व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या बसगाड्यांसाठी राज्य शासनाने सुधारित नियमांची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. १६ जुलैपासून हे नियम लागू झाले असून पुढील तीन महिन्यांत सर्व शाळा वाहनांना त्यांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. अन्यथा वाहनाचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई परिवहन विभाग करू शकणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही, वाहन शोध यंत्रणा, आपत्कालीन बटण, आसन पट्टे आणि महिला सहाय्यक यांसह अनेक नियम आता बंधनकारक करण्यात आले आहेत.
शासनाने कोणते नवीन नियम लागू केले आहेत?
महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बससाठी नियम) नियम, २०११ मध्ये सुधारणा करून राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक नवीन तरतुदी केल्या आहेत. सुधारित नियमांची अंतिम अधिसूचना १६ जुलै रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
हे नियम किती दिवसांत लागू करावे लागतील?
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत राज्यातील सर्व शालेय बस, व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या बसगाड्यांनी हे नियम पूर्णपणे लागू करणे बंधनकारक आहे.
नियमांचे पालन न केल्यास काय होईल?
निर्धारित मुदतीत नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या वाहनांवर परिवहन विभागाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. अशा वाहनांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो.
प्रत्येक शाळा वाहनात कोणती सुरक्षा साधने बंधनकारक असतील?
प्रत्येक बस आणि व्हॅनमध्ये वाहन शोध यंत्रणा (जीपीएस), आपत्कालीन बटण, आग प्रतिबंधक व्यवस्था, सर्व आसनांसाठी आसन पट्टे, सीसीटीव्ही आणि डिजिटल सुरक्षा प्रणाली बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पालकांना कोणती सुविधा मिळणार आहे?
पालकांना भ्रमणध्वनीवरून शाळा वाहनाचा थेट मागोवा घेता येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार सीसीटीव्हीची चित्रफीत उपलब्ध करून द्यावी लागेल. किमान ३० दिवसांचे चित्रण जतन करणेही बंधनकारक असेल.
महिला सहाय्यकाबाबत काय नियम आहे?
पूर्व प्राथमिक ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला सहाय्यक किंवा नियुक्त कर्मचाऱ्याची उपस्थिती अनिवार्य असेल.
चालक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कोणते नियम असतील?
बसचालक, महिला सहाय्यक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी आणि लेखी नियुक्ती बंधनकारक राहील.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणखी काय करावे लागेल?
प्रत्येक विद्यार्थी बसमध्ये कधी चढला आणि कधी उतरला याची दैनंदिन नोंद ठेवावी लागेल. दिव्यांग आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित सहाय्यक आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनावर असेल.
शाळा वाहतूक समितीची जबाबदारी काय असेल?
शाळा वाहतूक समितीला बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या दरानुसार आकारले जात आहे की नाही, याची पडताळणी करावी लागेल. पालकांच्या तक्रारींचे निराकरण करून त्याचा त्रैमासिक अहवाल जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समितीकडे सादर करावा लागेल.
शाळा वाहनांची तपासणी कशी होणार?
शिक्षण विभाग आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे शाळा वाहनांची नियमित तपासणी करतील. चालक आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, पालक व विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती तसेच शासनाच्या सर्व सुरक्षा सूचनांचे पालन करणेही बंधनकारक राहील.
नागपुरात अंमलबजावणी कधी सुरू होणार?
नागपूर शहराचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी सांगितले की, शासनाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असली तरी परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून अद्याप सविस्तर सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. एक-दोन दिवसांत त्या मिळाल्यानंतर निश्चित कालावधीत नागपूरमधील सर्व शालेय वाहनांवर सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या संदर्भात परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
