नागपूर : अवाजवी फी हा विषय आज पालकांच्या दैनंदिन चिंतेचा केंद्रबिंदू बनला असून तो केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्नही ठरतो आहे. खासगी शाळांकडून वार्षिक फी, प्रवेश फी, विकास शुल्क, उपक्रम शुल्क अशा विविध नावाखाली आकारली जाणारी रक्कम अनेकदा पालकांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत फार अधिक असते. पायाभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था व सहअभ्यासक्रम उपक्रमांचा खर्च कारणीभूत असल्याचे शाळा व्यवस्थापन सांगते; मात्र फी ठरवताना खर्चाचे स्पष्ट लेखाजोखा किंवा पालकांशी सल्लामसलत होत नसल्याची तक्रार मोठ्या प्रमाणावर आहे.
याशिवाय, शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात फी वाढवणे, फी थकबाकीवरून विद्यार्थ्यांना परीक्षा, ऑनलाइन वर्ग किंवा प्रमाणपत्रांपासून वंचित ठेवणे, असे प्रकारही समोर येतात. याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर होत असून शिक्षणाचा हक्क, समान संधी आणि सामाजिक समता या मूल्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. मात्र जर फी नाही भरली तर शाळा विद्यार्थ्याचे नाव शाळेतून काढू शकते काय? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत कायदा स्पष्ट करत याचे उत्तर दिले.
न्यायालय काय म्हणाले?
प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत, म्हणजेच ६ ते १४ वयोगटातील कोणत्याही मुलाला, केवळ फी थकबाकीच्या कारणावरून शाळेतून काढता येत नाही. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढणे मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा, २००९ (आरटीई) च्या तरतुदींचे उल्लंघन ठरते, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. सातवीतील विद्यार्थ्यीनीला दिलासा देताना न्या.अनिल किलोर आणि न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथील फादर आग्नेल शाळेत याचिकाकर्ती विद्यार्थीनी सातवी इयत्तेत प्रवेश केला होता.
मात्र शाळा व्यवस्थापनाने मागील शैक्षणिक वर्षातील सुमारे २४ हजार रुपये शुल्क (फी) थकबाकी असल्याचे कारण देत मार्च २०२५ मध्ये विद्यार्थिनीचे ‘ट्रान्सफर सर्टिफिकेट’ देत तिला शाळेतून काढले. १३ वर्षीय विद्यार्थीनीने शाळा व्यवस्थापनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, शाळा ही अनुदानित नसलेली अल्पसंख्याक संस्था असून आरटीई कायदा आपल्यावर लागू होत नाही. त्यामुळे शुल्क न भरल्याच्या कारणावरून विद्यार्थिनीचे नाव शाळेतून काढणे कायदेशीर असल्याचा दावा शाळा व्यवस्थापनाने केला. मात्र उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळला.
आरटीई कायद्याच्या कलम १६(४) नुसार, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढणे बेकायदेशीर आहे. शुल्क थकबाकीच्या प्रकरणात शाळेला कमाल विलंब शुल्क किंवा दंडात्मक व्याज आकारण्याचा अधिकार आहे; मात्र विद्यार्थ्याची हकालपट्टी करण्याचा अधिकार नाही. शाळेने स्वतः महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फी नियमन) कायदा, २०११ लागू असल्याचे मान्य केले असताना, शुल्क न भरल्याच्या कारणावरून विद्यार्थिनीला शाळेतून काढणे हे त्या कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
