गडचिरोली जिल्हय़ात १० दिवसांमध्ये सात हत्या गेल्या तीन वर्षांत हिंसाचार कमी झाला म्हणजेच चळवळ संपली, अशा भ्रमात वावरणाऱ्या पोलीस व सुरक्षा दलांना गेल्या आठ दिवसांत नक्षलवाद्यांनी झटका दिला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेले आकडेवारीचे कागद समोर करून यश मिळवले, अशी गर्जना करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनासुद्धा या आठवडाभराच्या हिंसाचाराने जमिनीवर आणले आहे. या चळवळीची कार्यपद्धती समजून न घेता दावे करणे किती महागात पडू शकते, हे या ताज्या हिंसाचाराने दाखवून दिले आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली जिल्हय़ात नुसता धुमाकूळ घातला आहे. खबरे ठरवून सामान्य आदिवासींच्या हत्या, लागोपाठच्या चकमकी यामुळे या जिल्हय़ाच्या दुर्गम भागात पुन्हा रक्ताचे पाट वाहू लागले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत ही चळवळ खिळखिळी व संघटनात्मकदृष्टय़ा कमकुवत झाली होती हे खरे! पण ती संपली नव्हती. या जिल्हय़ात काम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी चळवळीचा कमकुवतपणा गृहीत धरला व यातून आलेल्या गाफीलपणाने त्यांचा घात केला, हे आता स्पष्ट झाले आहे. संघटनात्मकदृष्टय़ा कमकुवत असल्याने हिंसाचार करू शकत नाही, हे लक्षात येताच नक्षल्यांनी या काळात त्यांच्या अनेक समर्थक संघटना या भागात उभ्या केल्या. त्यांना आवश्यक ती रसद पुरवली व सरकारच्या धोरणाविरुद्ध अनेक आंदोलने घडवून आणली. सूरजागड लोहप्रकल्पाला विरोध हे त्याचे उत्तम उदाहरण. या उद्योगाला स्थानिकांचा असलेला विरोध संघटित करण्यात नक्षलवाद्यांना याच काळात यश आले. हे पोलिसांना कळत होते, पण काय करावे हे समजत नव्हते. लोकांचा विरोध डावलून या प्रकल्पातून खनिज बाहेर नेण्याला राज्यकर्त्यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले. एकीकडे सरकार व दुसरीकडे संतप्त स्थानिक अशा कात्रीत सापडलेल्या पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. नक्षल्यांना नेमके तेच हवे होते व त्यांनी त्याचा फायदा घेत चळवळीच्या संघटनात्मक बांधणीला सुरुवात केली. गावागावात उघडपणे बैठका घेणे, त्यातून लोकांना जोडणे, गुप्तचर यंत्रणा उभी करणे अशा अनेक घडामोडी गडचिरोलीत घडत होत्या. मात्र, हिंसाचार होत नाही ना, मग करा त्याकडे दुर्लक्ष! अशी पोलिसांची भूमिका राहिली. यामुळे नक्षल्यांविरुद्ध लढण्याची जबाबदारी असलेल्या जवानांना बचावात्मक पवित्रा घेण्याची सवय जडली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीसुद्धा चकमक झाली नाही तरी चालेल, पण एकही जवानाचा जीव जायला नको, असा पवित्रा अनेकदा घेतला. याचा पुरेपूर फायदा नक्षल्यांनी उचलला. हव्या त्या गावात बैठका, फलक लावणे, सुरुंग पेरणे अशी अनेक कामे नक्षल्यांनी या काळात करून ठेवली. त्यातल्या काही घटना पोलिसांच्या कानावर गेल्या, तर काही गेल्या नाही, पण त्यातून या यंत्रणेने बोध घेतल्याचे दिसले नाही. अंकुश शिंदे उपमहानिरीक्षक म्हणून रुजू झाल्यावर त्यांनी सी-६०च्या जवानांना कामाला लावले. यातून काही चकमकींत यशही मिळाले, पण नक्षलविरोधी मोहिमेचा एकत्रित परिणाम दिसून आला नाही. गडचिरोलीत अलीकडच्या काही वर्षांत अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात एका नव्या मनोवृत्तीचा अंतर्भाव झालेला दिसतो. आपल्या कार्यकाळात जैसे थे परिस्थिती कायम कशी राहील, याकडे कटाक्षाने लक्ष देणे हीच ती वृत्ती. यामुळे या मोहिमेला सातत्याने अपयश येत आहे व हिंसाचार वाढला की ते अधोरेखित होत आहे. हा लढा दीर्घकालीन आहे, हे नक्षलवादी जाणून आहेत, पण पोलीस यंत्रणा त्याकडे या दृष्टिकोनातून बघत नाही. आठवडाभराच्या हिंसाचारातून हेच दिसून आले आहे. ही चळवळ संपवायची असेल तर विकासाचा प्रश्न अधिक संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे आहे. त्या आघाडीवर गडचिरोली प्रशासन अनुत्तीर्ण झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकाच वर्षभर होत नसतील तर कामे कशी मार्गी लागणार, हा प्रश्न राज्यकर्त्यांना पडत नाही. शहीद जवानांना श्रद्धांजलीसाठी वेळ काढू न शकणारे गडचिरोलीचे पालकमंत्री कुठे असतात, हे कळत नाही. गृहखात्याने तर या जिल्ह्य़ाचा आढावा घेणेच सोडून दिले आहे. या हिंसाचाराने चळवळीच्या कारवाया आटोक्यात आल्या, असा दावा गेली तीन वर्षे सातत्याने करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनासुद्धा धडा मिळाला आहे. केवळ घटना घडली की अधिकारी पाठवणे, मोठी घटना असेल तर राज्यमंत्र्यांना समोर करणे यासारख्या फुटकळ कृतीतून हा प्रश्न सुटणारा नाही, याची जाणीव अजूनही राज्यकर्त्यांना न होणे हे अपयश आहे. हे युद्ध आहे. त्यामुळे चकमकी होणार व दोन्ही बाजूंची हानी होणार, हे खरे असले तरी सामान्यांच्या मनात असलेली दहशत दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जी नीट पार पाडली जात नाही, हे ताज्या घटनांनी दाखवून दिले आहे. जवानांचे मनोबल उंचावलेलेच गेल्या आठवडय़ात नक्षल्यांच्या हिंसाचारात वाढ झाली हे खरे आहे, पण आमच्या शोधमोहिमा सुरूच आहेत व त्यात खंड पडणार नाही. अनेक चकमकीत जवानांनी अतुलनीय शौर्य दाखवले आहे. नक्षल्यांनी सामान्यांच्या हत्या पुन्हा सुरू केल्या असल्या तरी परिस्थिती लवकरच पूर्वपदावर येईल. जवानांचे मनोबल उंचावलेले आहे व पुढेही राहील. - शरद शेलार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी मोहीम
