नागपूर : पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या महिलांना अनेकदा त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी विविध प्रकारच्या शोषणाला बळी पडावे लागते. यासंदर्भात मातृसेवा संघ समाजकार्य महाविद्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाचे प्रमाण ४० टक्के आहे. सुट्टय़ा, वेतनवाढ, कार्य मूल्यमापन अहवाल आणि तत्सम बाबींसाठीही महिलांना पुरुष अधिकाऱ्यांकडून त्रास सहन करावा लागत असल्याचे आढळून आले आहे. नोकरी, व्यवसाय, राजकारण, समाजकारणासह अन्यक्षेत्रातही महिला पुरुषांपेक्षा मागे नाहीत. मात्र, अनेक ठिकाणी त्यांना पुरुषांकडून त्रास सहन करावा लागतो. विविध क्षेत्रात महिलांच्या वाढत्या संख्येसोबतच त्यांचा छळ होण्यातही वाढ झाल्याची प्रतिक्रिया काही महिलांनी व्यक्त केली. शासकीय किंवा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना अनेकदा वरिष्ठ पुरुष अधिकाऱ्यांकडून अपमानजनक वागणुकीला तोंड द्यावे लागत असल्याचे या महिलांचे म्हणणे होते. कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणाऱ्या त्रासासाठी अनेक कायदे आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने ते फक्त कागदोपत्रीच उरले आहेत. या कायद्याचा आधारे दाद मागितल्यास संबंधित महिलेचा विविध मार्गानी छळ केला जातो, अशी व्यथा एका सरकारी कर्मचारी महिलेने मांडली. कार्यस्थळी महिलांना त्रास देणाऱ्यांना जरब बसेल, असे कठोर कायदे करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. सुट्टय़ांसाठी संघर्ष नोकरदार महिलांना त्यांच्या नोकरीसह घरच्याही सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्या लागतात. पण आवश्यक कामासाठीही सुटय़ा दिल्या जात नाही. मुख्याध्यापक कायम कटकट करतात, अशी तक्रार एका खासगी शाळेतील शिक्षिकेने केली. अधिकाऱ्यांकडून नाहक त्रास ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनीत काम करणाऱ्या एक महिला म्हणाली, दोष नसतानाही अनेकदा अधिकाऱ्यांचे बोल ऐकावे लागतात. अन्य सहकाऱ्यांच्या कामाचा भारही त्यांच्यावर टाकला जातो. यातून वादही होतात. यातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माझा गोपनीय अहवाल (सी.आर.) खराब केला. कायदा काय सांगतो? कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ हा संसदीय कायदा करण्यात आला. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा २०१३ मध्ये अंमलात आला. हा कायदा आधी ‘विशाखा आदेश’ या नावाने प्रचलित होता. या कायद्यात लैंगिक छळाची विस्तृत व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यातील तरतुदीनुसार महिलांना तक्रार करता येते. आरोग्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष महिलांना मासिक पाळीच्या काळात आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवतात. अशाप्रसंगी त्यांना समजून घेण्याऐवजी वरिष्ठांकडून अतिरिक्त कामाची अपेक्षा बाळगली जाते. याबाबत तक्रारही करणे कठीण असते, असे एका सरकारी कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले. कायदा असूनही तो पाळला जात नसल्याने महिलांना कामाच्या ठिकाणी त्रास सहन करावा लागतो. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अनेक ठिकाणी समित्याही नाहीत, असे दिसून येते. त्यामुळे कठोर कायदा करणे आवश्यक आहे. शिवाय पुरुषांनीही महिलांकडे सहकारी म्हणून आदराने बघण्याची गरज आहे. -पल्लवी वानखेडे, सामाजिक कार्यकर्त्यां.
