वर्धा : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी आज हिंगणघाट येथे राज्य व केंद्र सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले. ते म्हणाले, केंद्र शासनाने दिल्लीत एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. सामान्य माणसाचे जीवन कुठे आहे, याचा तपशील समितीकडून आला. मी अभिमानाने सांगतो की जेव्हा आमच्या हातात सत्ता होती तेव्हा महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर होता. आता भाजपच्या हाती सत्ता आल्यावर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर गेला आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी मी येथे आलो होतो. तुम्ही आमचा उमेदवार निवडून दिला. आम्ही देशाची सत्ता बदलण्याचा निर्धार ठेवला होता. कारण मोदी यांच्या कामाबाबत देश समाधानी नाही. पुन्हा त्यांच्या हाती सत्ता गेली पण ते स्वतःच्या ताकदीवर सत्ता आणू शकले नाहीत. चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार यांच्या मदतीने सत्तेत आले. शेतकऱ्यांच्या या देशात लोकांची गरज भागेल असे धोरण आवश्यक आहे. मी कृषी मंत्री असताना शेतकऱ्यांची गरज भागविली व शेतकऱ्यांनी लोकांची गरज भागविली. आज देशात मोदी व शहा यांची सत्ता आहे. पण शेतकऱ्यांच्या दुःखाची त्यांना किती जाणीव आहे हे सांगता येत नाही. बाजारात शेतीमालास भाव नाही. कापूस, सोयाबीन, तूर कवडीमोल भावाने विकल्या जात आहे. शेतकरी संकटात आहे. पण सरकार काहीच निर्णय घेत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकऱ्यांना आत्महत्यासाठी जे प्रवृत्त करतात त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, म्हणून ही निवडणूक महत्वाची आहे, असे शरद पवार म्हणाले.
हेही वाचा – ‘भाजपने महाराष्ट्र लुटण्यासाठीच मविआ सरकार पाडले’, उद्धव ठाकरेंचा आरोप
आज शेतकऱ्यांना लागणारी खते, बियाणे, औषधी याचा व इतर खर्च वाढला आहे. पण मालाला भाव नाही. बेरोजगारी वाढली आहे. शिक्षणाचा स्तर घसरत चालला आहे. बेरोजगारास काम मिळेल असे पाऊल सरकार उचलत नाही. राज्यात नव्यानव्या योजना काढल्या. लोकसभा निवडणूक होण्याआधी कधी योजना काढली नव्हती. लोकसभेत जनतेने जागा दाखविली म्हणून आर्थिक लाभाच्या योजना काढल्या. गत दहा वर्षात हे आठवले नाही आणि निवडणुकीत फटका बसल्याबरोबर या योजना काढल्या. ज्या योजना राज्य सरकारने काढल्या आहेत त्याच्या खोलात मी जाऊ इच्छित नाही. पण उद्या मतदान झाल्याबरोबर अनेक योजनांबाबत खरा चेहरा पुढे येईल व लोकांची फसगत झाल्याचे स्पष्ट होईल. लोकांना संकटातून बाहेर काढण्याचा आमचा उद्देश आहे. म्हणून महाविकास आघाडी स्थापन झाली. ही आघाडी महाराष्ट्राचा चेहरा बदलेल. आम्ही पाच ग्यारंटी जाहीर केल्या असून त्यात महिला, शेतकरी, बेरोजगार, आरोग्य, जातनिहाय जनगणना याचा समावेश आहे, असेही पवार म्हणाले.
