भटक्या श्वानांसाठी शर्मिला टागोर न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र खडेबोल सुनावले

शर्मिला टागोर यांच्या वकिलांनी भटक्या श्वानांच्या प्रश्नावर ‘एकच उपाय सर्व ठिकाणी लागू होऊ शकत नाही’ असे मत मांडले. हा विषय विज्ञान आणि मानसशास्त्राच्या आधारे हाताळला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रण नियम परिपूर्ण नसले तरी ते पूर्णपणे रद्द न करता त्यांचा पुनरावलोकन करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. कायद्यानेच सामान्य भटके श्वान आणि आक्रमक श्वान यांच्यात फरक मान्य केला असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला. काही आक्रमक श्वानांवर उपचार आणि वर्तनात्मक काळजी घेतल्यास सुधारणा होऊ शकते, असे वकिलांनी सांगितले. मात्र, काही प्रकरणांत ही आक्रमकता पुन्हा वाढू शकते, हेही त्यांनी मान्य केले. अशा श्वानांची ओळख विशेष समित्यांमार्फत निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, एम्स परिसरातील दीर्घकाळापासून राहणाऱ्या एका भटक्या श्वानांचे उदाहरण देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. रस्त्यावर राहणाऱ्या कोणत्याही श्वानाला गोचीड असण्याची शक्यता असते आणि अशा प्राण्यांना रुग्णालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी मोकळे सोडणे ‘अत्यंत धोकादायक’ ठरू शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

रस्त्यावरील कोणताही श्वान गोचीडयुक्त असू शकतो. अशा श्वानांची रुग्णालयात उपस्थिती गंभीर परिणाम घडवू शकते. वास्तवापासून दूर असलेले युक्तिवाद करू नका आणि संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणी श्वानांची उपस्थिती गौरवाने मांडू नका, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. चावण्याचा इतिहास असलेल्या श्वानांची ओळख पटवण्यासाठी रंगीत कॉलर लावण्यासारख्या सूचनाही करण्यात आल्या. परदेशातील उदाहरणांचा हवाला देण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने भारताची लोकसंख्या आणि परिस्थिती वेगळी असल्याचे नमूद करत अशा तुलनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवण्याचा सल्ला दिला. भटक्या श्वानांबाबत दिलेल्या आधीच्या निर्देशांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणावर आता अंतिम निर्णय काय होतो याकडे श्वानप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.