वर्धा : शालेय पातळीवर थेट नियुक्ती नं देता ३ वर्ष शिक्षण सेवक म्हणुन नियुक्ती देण्याचे धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात अंमलात आले. ते शिक्षकांच्या अंगवळणी पण पडले. पण यातील त्रुटी पाहून हे धोरण बदलले पाहिजे, अशी भूमिका शिक्षक संघटना घेत आहेत. त्याची आता उघड मागणी झाली आहे.
शिक्षणमंत्री आणि संघटना
महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आणि विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रमुखांची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर देणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केले.या बैठकीस शिक्षक आमदार विक्रम काळे, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, शिक्षण सचिव रणजीत सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांच्यासह ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक मध्यवर्ती संघटने’चे राज्याध्यक्ष केशवराव जाधव, राज्य सरचिटणीस राजेश सुर्वे आणि इतर विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीतील प्रमुख मुद्दे
TET परीक्षा व पदोन्नतीबाबत स्पष्ट करण्यात आले की इतर राज्यांतील TET पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून सेवारत शिक्षकांसाठी स्वतंत्र निर्णयाची तयारी दर्शवण्यात आली आहे. पदोन्नतीचा विषय न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार सोडवला जाईल.
शिक्षण सेवक योजना व वेतनश्रेणी यावर चर्चा झाली. शिक्षणसेवक पदाची विद्यमान व्यवस्था रद्द करून नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित शिक्षकांप्रमाणे वेतन व सेवालाभ देण्याची मागणी ठामपणे करण्यात आली. किमान सेवकांचा कालावधी कमी करणे व मानधन वाढवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली, असे सांगण्यात आले.
सरसकट वेतनश्रेणी
तसेच पदवीधर व विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा अर्थ विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे. शिक्षकांवरील BLO कामाचा ताण कमी करण्यासाठी महसूल विभागाशी चर्चा केली जाईल. शाळांकडून माहिती वारंवार न मागवता केवळ दर शनिवारीच मागवण्याबाबत स्वतंत्र पत्र तातडीने काढण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.
इतर मागण्या अश्या
१०, २०, ३० वर्षे आश्वासित प्रगती योजना, आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न, शाळा स्वच्छता आणि वस्तीशाळा शिक्षकांना पेन्शन यावर विविध विभागांशी समन्वय साधून तोडगा काढला जाईल. जुनी पेन्शन योजना (OPS) व मुख्यालयी राहण्याच्या प्रश्नावरही सकारात्मक चर्चा झाली.
चला शाळेत जाऊया
शिक्षण क्षेत्रातील अडचणी प्रत्यक्ष समजून घेण्यासाठी “चला शाळेत जाऊया” हे अभियान राबवले जाणार आहे. यांतर्गत शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी शाळांना भेटी देऊन अडचणी जाणून घेतील. सर्व संघटनांनी यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन शिक्षणमंत्र्यांनी केले.
शिक्षकांच्या रास्त मागण्यांबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असून पुढील एका महिन्यात पुणे किंवा मुंबई येथे पुनश्च आढावा बैठक आयोजित केली जाईल, असा विश्वास मा. दादाजी भुसे यांनी महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिला.
