नागपूर : दलित महिला असल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने जातप्रमाणपत्र रद्द करून मानसिक छळ केला व लोकसभा निवडणूक लढण्यापासून वंचित ठेवले. उच्च न्यायालयाने जातप्रमाण रद्द करण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेऊन शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तरी देखील राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन पुन्हा छळ केला, असा आरोप नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला.
बर्वे म्हणाल्या, एका गरीब दलित समाजाच्या स्त्रीला घाबरुन भाजप प्रणित राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, न्यायालयाने त्यांच्या कटकारस्थानाचे पितळ उघडे पाडले. त्यांची याचिका फेटाळून लावली. सर्व सरकारी यंत्रणा सत्ताधारी राजकारणी लोकांचे हत्यार म्हणून कार्य करीत आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणातून एका स्त्रीला तिच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याकरिता शिंदे-फडणवीस सरकार कोणत्या स्तरापर्यंत जाऊ शकतात हे दिसून आले आहे. दलित महिलेबद्दल त्यांच्या मनात इतका द्वेष का आहे. दलित महिला त्यांची बहिण होऊ शकत नाही काय, असा सवालही त्यांनी केला. पत्रकार परिषदेला नागपूर जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, जिल्हा परिषद सदस्य अवंतिका लेकुरवाळे, दर्शना धवड उपस्थित होते.
हे ही वाचा…नागपूर: सत्ताधाऱ्यांची कोजागिरी अन् कार्यकर्त्यांचे ‘एकास वीस’ चे प्रमाण! काय आहे प्रकरण…
आदिवासी असल्याने विकास निधी थांबवला मुक्ता कोकड्डे
भाजपला एक आदिवासी महिला जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्याचे पचनी पडत नाही. ऑक्टोबर २०२२ ला अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यापासून शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषदेचा विकास निधी थांबवून ठेवला. त्यामुळे विकास कामे ठप्प झाली. एका अनसुचित जमातीच्या महिलेला काम करू दिले जात नाही. मानसिक छळ केला जात आहे, असा आरोप नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांनी केला.
