नागपूर : राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. बाह्ययंत्रणेकडून कंत्राटी भरतीच्या निर्णयानंतर आता सरकारी शाळा खासगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी या शाळा सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था आदींना दत्तक दिल्या जातील. या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल, तसेच या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नावेही देता येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती. त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. हेही वाचा - हे जातचोर आता फिरताहेत, खोटे आरोप करताहेत…; आमदार यशोमती ठाकूर यांची राणा दाम्पत्यावर टीका राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत. या शाळा दत्तक देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता. शासकीय कायमस्वरुपी नोकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असताना राज्य शासनाने विकासकामांना पुरेसा निधी मिळावा व प्रशासकीय खर्चात काटकसर करण्यासाठी रिक्त जागांवर बाह्ययंत्रणेच्या (आऊटसोर्सिग) माध्यमातून मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी पडले आहे. हेही वाचा - चंद्रपूर : जिल्हा बँकेचे संचालक रवींद्र शिंदे यांचा राजीनामा एकमताने मंजूर उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाअंतर्गत १३८ पदांच्या भरतीसाठी नऊ बाह्य सेवापुरवठादार संस्थांच्या कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील वातावरण तापले आहे. त्यातच आता शाळा खासगी कंपनी चालवणार असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
