लोकसत्ता टीम
गडचिरोली : छत्तीसगड सीमेलगत कोरची तालुक्यातील झेंडेपार लोहखाणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी लावलेल्या फलकावरील (‘बॅनर’) भाजप आमदार कृष्णा गजबे यांच्या प्रतिमेला चपलाचा हार घालून गावकऱ्यांनी निषेध व्यक्त केला. “झेंडेपार विकणारा आमदार कृष्णा गजबे” अशा आशयाचे फलक देखील लावले होते.
गडचिरोली जिल्ह्यात खाणीच्या प्रश्नावरून ग्रामसभा आणि प्रशासन असा संघर्ष नवा नाही. वेळोवेळी यावरून खडाजंगी उडत असते. कोरची तालुक्यातील झेंडेपार खाणीवरून देखील त्याभागातील गावकऱ्यांमध्ये खदखद आहे. सध्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असताना स्थानिक आमदार कृष्णा गजबे यांना पुन्हा एकदा रोषाचा सामना करावा लागतो आहे. झेंडेपार गावात प्रचारासाठी लावलेल्या ‘बॅनर’वरील आमदारांच्या प्रतिमेला गावकऱ्यांनी चक्क चपलाचा हार घातला. “झेंडेपार विकणाऱ्या आमदार कृष्णा गजबे यांचा निषेध” असे लिहिले. यावरून गावात काहीकाळ वातावरण तापले होते. आमदारांच्या कार्यकर्त्यांना माहिती होताच ‘बॅनर’ तत्काळ हटवण्यात आले. मात्र, समाजमाध्यमावर संबंधित छायाचित्र सार्वत्रिक झाल्याने ‘ते’ बॅनर सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरले आहे.
आणखी वाचा-रणरागिनी… पश्चिम विदर्भात गेल्‍या निवडणुकीपेक्षा दुप्‍पट महिला उमेदवार रिंगणात
झेंडपारमध्ये उत्खनन सुरु नाही
छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या झेंडेपार येथील टेकडीवर ४६ हेक्टर परिसरात लोह खनिजाच्या उत्खननासाठी जवळपास १५ वर्षांपूर्वी अगरवाला आणि इतर चार भागीदार कंपनीना कंत्राट देण्यात आले होते. तेव्हापासून स्थानिक आदिवासी आणि ग्रामसभांचा या खाणीला विरोध आहे. त्यामुळे प्रशासनाला तीनदा जनसुनावणी स्थगित करावी लागली. सद्यस्थितीत लिज क्षेत्रात कोणतेही उत्खनन सुरू नाही. मात्र, नुकतीच पार पडलेल्या जनसुनावणीनंतर याभागात उत्खनन सुरू होईल अशी चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे. तर यामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार असा प्रशासनाचा दावा आहे.
आणखी वाचा-पवार काका पुतण्यांनी दिलेल्या उमेदवारांमुळे तेली समाजात फूट पडण्याची भीती
ग्रामसभा, स्थानिकांचे म्हणणे काय
खाणीमुळे विकास होणार, रोजगार मिळणार असे चित्र रंगवल्या जात आहे. मात्र, दक्षिण गडचिरोलीतील परिस्थिती बघून नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे झेंडेपार परिसरात देखील हीच स्थिती उद्भवू शकते अशी भीती त्यांना आहे. ग्रामसभांच्या दाव्यानुसार कोरची तालुका हा संविधानाच्या कलम २४४ (१) व ५ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ आहे. वनहक्क कायदा २००६ चे नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मान्यता आहे. अशा स्थितीत ग्रामसभांच्या परवानगीशिवाय लोहखाणींना परवानगी देऊन उत्खननाचा घाट घातला जात आहे. यामुळे जल, जंगल व जमीन धोक्यात येऊन आदिवासीच्या पारंपरिक संसाधनांना धोका पोहोचण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
