नागपूर: एसटी महामंडळाच्या मोकळ्या जागा इतक्या सहजतेने विकासकाच्या घशात घालायला एसटी ही धर्मादाय संस्था वाटली का? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. या व्यवहारातील घोटाळ्याच्या संशयाबाबतही त्यांनी महत्वाची माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यभरात पसरलेल्या एसटीच्या १ हजार ३६० हेक्टर मोकळ्या जागांचा विकास टप्प्या- टप्प्याने व्हायला हवा, एकदम सर्व जागा विकसित करणे हे घाईचे ठरणार असून महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीजने भरवलेल्या प्रदर्शनाला भेट देऊन त्या प्रसंगी परिवहन मंत्र्यांनी स्वतःहून जागा विकसित करण्यासाठी विनंती करणे हे गैरवाजवी व शंकास्पद असून अश्या प्रकारे जागा वाटायला एसटी ही धर्मादाय नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>वन पर्यटनात नियम मोडल्यास २५ हजारांपर्यंतचा दंड

सदर प्रकारे व्यवहार झाल्यास यात पुन्हा काही काळेबेरे होऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष द्यायला हवे, असेही श्रीरंग बरगे म्हणाले. एसटीच्या मोकळ्या जागा विकसित करण्यासाठी क्रीडाई या संस्थेने आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन त्याच्याच प्रदर्शनात सहभागी होत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले होते. परंतु मागील अनुभव पाहता मोकळ्या जागांचा विकास टप्प्या टप्प्याने अंदाज घेऊन केला पाहिजे. या जागा एवढाच मौल्यवान दागिना लालपरीच्या अंगावर शिल्लक असून त्या इतक्या सहजतेने व स्वतःहून दान करायला एसटी ही धर्मादाय संस्था नाही. एसटीच्या ७६ वर्षापासून पडीक असलेल्या जमिनीच्या विकासाचा सुद्धा विचार व्हायला पाहिजे. पण असे निर्णय इतक्या सहजतेने व घाई घाईने होऊ नयेत. या पूर्वीचा अनुभव पाहता नीट लक्ष देऊन व अभ्यास करून या जागांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यात आला पाहिजे.तसे झाले नाही व नीट लक्ष दिले नाही तर घोटाळे होत राहतील.व राजकारणी आपले हात धुऊन घेतील अशी शंकाही बरगे यांनी उपस्थित केली आहे.

हेही वाचा >>>भाजप मोर्चेबांधणीत व्यस्त, काँग्रेस सुस्तच! स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक पूर्वतयारी

लिझचा कालावधी ६० वर्षांवरून ९९ वर्षे…

बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा. ही योजना चांगली आहे. त्याचे नियमही चांगले आहेत. पण त्याचे नियम व अटी विशिष्ट कंत्राटदारांना फायद्याच्या ठरतील असे बनवणे त्याच्या लिझचा कालावधी ६० वर्षावरून ९९ वर्षे करणे हे घाईचे व कुणाच्यातरी सोईचे होऊ नये. एसटीत अश्या प्रकारच्या योजना राबविताना राजकारणी हस्तक्षेप करतात. हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. हल्लीचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास १ हजार ३१० भाडे तत्वावरील गाड्या घेण्याच्या निविदेत ऐनवेळी नियम व अटी विशिष्ट कंत्राटदारांना फायद्याच्या ठरतील अशा प्रकारे टाकून विशिष्ठ कंत्राटदार कंपनीला दबाव आणून ठेका देण्यात आला. त्या प्रकरणात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले व स्वतः लक्ष घालून हे कंत्राट रद्द करायला भाग पाडले.

एसटी आगारातील खड्डे भरण्याच्या कंत्राटात घोळ…

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात एसटीच्या स्थानक परिसरातील खड्डे भरून तिथल्या रस्त्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी एम. आय. डी. सी. कडून ७०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. पण हा निधी लेखी मागणी करून सुद्धा एसटीकडे वर्ग करण्यात आला नाही. हे काम एम. आय. डी. सी.ने परस्पर आपल्या कंत्राटदारांना दिले. यात सुद्धा नक्की घोळ झाला असून त्या कामाचा दर्जा चांगला दिसत नाही. तसेच त्या कंत्राटदारांवर एसटीचे नियंत्रण नसल्याने त्यांना कामातील त्रुटी बद्दल एसटीच्या अधिकाऱ्यांना काहीही बोलता येत नाही. म्हणून नवीन चांगले प्रकल्प राबविण्यात आले पाहिजेत.