नागपूर : २००१ ते २०११ या काळात देशात आणि राज्यात झोपडपट्टय़ांची संख्या कमी झाली. मात्र, त्यात राहणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. अनेक नागरी वस्त्यांची जुन्या दस्तावेजावर झोपडपट्टी अशी असलेली नोंद यासाठी कारणीभूत मानली जाते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्रीय नगरविकास खात्याकडे असलेल्या नोंदी आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०१२ च्या पाहणी अहवालानुसार २००१ ते २०११ या दहा वर्षांत झोपडपट्टय़ांची संख्या देशात ५१,६३८ वरून ३५,६१० पर्यंत तर महाराष्ट्रात १६,६६२ वरून ७,७२३ पर्यंत खाली आली. दरम्यान, याच काळातच झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांची संख्या ही ५ कोटी २३ लाखांवरून ६.५४ कोटींपर्यंत वाढली. २०११ नंतर २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. पण करोनामुळे दोन वर्ष हे काम सुरू होऊ शकले नाही. वर्ष २००० किंवा त्यापूर्वी महानगरांमध्ये स्थलांतरित मजुरांकडून मोकळय़ा जागेवर झोपडय़ा उभारणी मोठय़ा प्रमाणात होत होती. पण त्यानंतर यासंदर्भातील कायदे अधिक कठोर झाले. त्यामुळे झोपडय़ा उभारणीवर मर्यादा आल्या. मात्र, ज्या वस्त्यांची पूर्वी झोपडपट्टी म्हणून नोंद झाली पण आता तेथे नागरी वस्त्या झाल्या त्या वस्तीची नोंद झोपडपट्टी अशी असल्याने तेथे राहणाऱ्यांची गणना झोपडपट्टीत राहणारे अशी होते. त्यामुळे त्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Slums in nagpur decline but population increase zws
First published on: 05-07-2022 at 00:55 IST