नागपूर : राज्यभरात स्मार्ट मीटरला आजही अनेक संघटना व ग्राहकांचा विरोध आहे. त्यानंतरही हे मीटर बसवण्याची मोहीम वेगाने सुरू आहे. आता वीज वितरण कंपनीकडून ग्राहकांचे जुने मीटर ‘नादुरुस्त’ किंवा ‘स्लो’ असल्याचे सांगून ते बदलण्याचा दबाव आणला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे. अचानक वाढीव वीजबिले पाठवणे, विशेष तपासणीच्या नावाखाली मीटर दोषी ठरवणे आणि त्यानंतर स्मार्ट मीटर बसवणे, अशी नवी पद्धत राबवली जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
वीज वितरण कंपनीने गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरात स्मार्ट मीटर बसवण्याचा सपाटा लावला आहे. अनेक ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापरात कोणताही मोठा बदल नसतानाही जास्त किंवा कमी बिल येत असल्याचे सांगून मीटर तपासणीसाठी पथके पाठवली जात आहेत. ‘ॲक्यू चेक’ यंत्राद्वारे तपासणी करून मीटर ‘स्लो’ किंवा ‘नादुरुस्त’ असल्याचे सांगितले जाते आणि त्यानंतर ग्राहकांकडून अतिरिक्त आकारणी करून मीटर बदलण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
मुख्य आक्षेप काय?
वीज ग्राहक संघटनेच्या मते, मीटर तपासणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्राची कार्यपद्धती ग्राहकांना समजावून सांगितली जात नाही. त्यामुळे वितरण कंपनी जे सांगेल त्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय ग्राहकांकडे पर्याय राहत नाही. मीटर खरोखरच दोषी आहे की नाही, याची स्वतंत्र पडताळणी व्हावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
स्वतंत्र तपासणीची मागणी का?
संघटनेचे म्हणणे आहे की, वितरण कंपनीव्यतिरिक्त स्वतंत्र न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेमार्फत मीटर तपासणी झाली पाहिजे. कारण ती तटस्थ संस्था असल्याने तपासणी अधिक विश्वासार्ह ठरू शकते. “मीटर दोषी आहे की नाही, हे वितरण कंपनीनेच ठरवायचे आणि त्यानंतर त्याच कंपनीने मीटर बदलायचे, ही प्रक्रिया संशयास्पद वाटते,” असा आरोप संघटनेने केला आहे.
कायद्याचा आधार काय?
वीज ग्राहक संघटनेच्या मते, वीज कायदा २००३ मधील कलम ५५ आणि कलम ४७(५) नुसार ग्राहकांना मीटर निवडीचा अधिकार आहे. मात्र, या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्मार्ट मीटरविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही प्रलंबित असल्याचे संघटनेने सांगितले. मीटरमध्ये छेडछाड किंवा वीजचोरीचे आरोप ग्राहक सहज स्वीकारणार नाहीत. मीटर ‘फास्ट’ आहे की ‘स्लो’, हे केवळ वितरण कंपनीनेच ठरवणे योग्य नाही. स्वतंत्र संस्थेचा अहवाल आवश्यक आहे,” असे संघटनेने म्हटले आहे. ग्राहकांमध्ये वाढणारी नाराजी लक्षात घेऊन वितरण कंपनीने पारदर्शक भूमिका घ्यावी, अन्यथा परिस्थिती चिघळू शकते, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
वीज ग्राहक संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- मीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र संस्था नियुक्त करावी
- न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करावी
- ग्राहकांची संमती घेतल्याशिवाय स्मार्ट मीटर बसवू नयेत
- वाढीव आकारणीबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी
- मीटर तपासणी प्रक्रिया पारदर्शक करावी
काय म्हणाले संघटनेचे पदाधिकारी?
‘वीज वितरण कंपनी ग्राहकांचे मीटर ‘स्लो’ किंवा ‘नादुरुस्त’ असल्याचे सांगून जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवत आहे. मीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र आणि तटस्थ यंत्रणा आवश्यक आहे. अन्यथा ग्राहकांचा संताप वाढू शकतो.’ – प्रशांत दर्यापूरकर, विदर्भ अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना
