नागपूर : स्मार्ट प्रीपेड मीटरला स्मार्ट टाईम ऑफ डे असे नाव देऊन राज्यभरात वीज ग्राहकांकडे बसवले जात आहे. या मीटरला आजही अनेक ग्राहकांसह सामाजिक संघटनांचा विरोध आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरातही हे मीटर मोठ्या प्रमाणात बसवले गेले. येथे मीटर बसवलेल्या ग्राहकांना ३.११ कोटी रुपयांची वीज देयकात सवलत दिली गेली. या योजनेबाबत आपण जाणून घेऊ या.

महावितरणच्या नागपूर परिमंडळात नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांचा समावेश होतो. येथे टीओडी मीटरच्या विशेष योजनेअंतर्गत, सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना प्रति युनिट ८० पैसे सवलत दिली जाते. जुलै २०२५ ते जानेवारी २०२६ या सात महिन्यांत नागपूर जिल्ह्यातील २ लाख ८१ हजार २८८ घरगुती ग्राहकांनी २ कोटी ७९ लाख ३ हजार ३९७ रुपयांची बचत केली, तर वर्धा जिल्ह्यातील ५७ हजार ९०१ ग्राहकांनी ३१ लाख ९२ हजार ५४ रुपयांचा फायदा मिळवला आहे. विशेष म्हणजे, परिमंडलातील सुमारे ५ लाख घरगुती ग्राहकांकडे हे मीटर बसविण्यात आले असून, उर्वरित ग्राहकांनाही त्यांच्या बिलिंग चक्रानुसार लवकरच हा लाभ मिळणार आहे.

दिवसा उपलब्ध होणारी सौर ऊर्जा इतर पारंपरिक स्त्रोतांच्या तुलनेत स्वस्त असते. या स्वस्त विजेचा थेट लाभ ग्राहकांना मिळावा, या उद्देशाने महावितरणने टीओडी मीटरचा पर्याय समोर आणला आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या वीज दर निश्चितीकरण आदेशानुसार सध्या मिळणारी ८० पैशांची ही सवलत नजीकच्या काळात १ रुपया प्रति युनिटपर्यंत वाढवण्याचे नियोजन आहे. मात्र, ही सवलत मिळवण्यासाठी ग्राहकाच्या घरात स्मार्ट टीओडी मीटर असणे तांत्रिकदृष्ट्या अनिवार्य आहे. या मोहिमेत पारदर्शकता जपण्यासाठी महावितरणने स्वतःच्या कार्यालयांतून आणि कर्मचारी वसाहतींमधून या मीटरची यशस्वी सुरुवात केली आहे. हे मीटर बसवणाऱ्या ग्राहकांना महावितरणच्या मोबाईल ॲपद्वारे ग्राहक आता आपल्या वीज वापराचा ‘रिअल टाइम’ डेटा पाहू शकतील. दर तासाला, दिवसाला किंवा आठवड्याला किती वीज खर्च झाली, याची माहिती उपलब्ध असल्याने ग्राहकांना आपल्या वीज वापराचे नियोजन करणे आणि वीज बचत करणे सहज शक्य होणार आहे.

जाणीवपूर्वक मीटरबाबत अफवा…

काही भागांत स्मार्ट मीटरबाबत जाणीवपूर्वक चुकीचे समज आणि अफवा पसरवून हे मीटर बसवण्याला विरोध दर्शविला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी ग्राहकांना वस्तुस्थिती समजून घेण्याचे आवाहन केले आहे. दोडके म्हणाले, हे मीटर बसवण्यासाठी महावितरण कोणतेही शुल्क आकारत नाही, ही प्रक्रिया मोफत आहे. या मीटरमुळे देयक वाढत असल्याचा दावा चुकीचा आहे. उलट ग्राहकांचे देयक कमी होऊन अचूक देयक येत आहे.