नागपूर : एफडीएद्वारा जप्त करण्यात आलेला हुक्का शिशा अथवा ‘स्मोकिंग तंबाखू’ हा खाद्यपदार्थ नसल्याने अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत त्याच्यावर कारवाई करता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. या निष्कर्षाच्या आधारे वणी येथील दोन आरोपींविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांतून त्यांची मुक्तता करण्यात आली. न्या. मेहरोज पठाण यांनी हा निर्णय दिला. यवतमाळमधील केळापूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपींचा अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. वणी पोलिसांनी २०२० मध्ये एका वाहनातून ‘माझा १०८ हुक्का शिशा तंबाखू’ जप्त करून दोघांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांन्वये तसेच मोटार वाहन कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
सत्र न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका
रासायनिक विश्लेषण अहवालात जप्त पदार्थ ‘स्मोकिंग तंबाखू’ असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनीही हा पदार्थ खाद्यपदार्थ नसल्याने अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत कारवाई करता येणार नसल्याचे कळविले होते. तरीही खटल्यातून मुक्त करण्याची मागणी सत्र न्यायालयाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या १५ जुलै २०२० च्या अधिसूचनेचा विचार करताना ‘स्मोकिंग तंबाखू’चा प्रतिबंधित पदार्थांच्या यादीत समावेश नसल्याचे नमूद केले. हा पदार्थ अन्न म्हणून सेवनासाठी नसल्याने भारतीय दंड संहितेतील अन्न भेसळ आणि अपायकारक अन्न विक्रीसंबंधीची कलमेही लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, हुक्का तंबाखू अन्नाच्या व्याख्येत येत नसल्याबाबत भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणानेही स्पष्टीकरण दिल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. ‘स्मोकिंग तंबाखू’वर नियंत्रणासाठी वेगळ्या कायद्याची तरतूद असली, तरी या प्रकरणात त्या कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणले.
परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल
दरम्यान, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी संबंधित लोकसेवकाची लेखी तक्रार आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच उर्वरित काही गुन्हे अदखलपात्र स्वरूपाचे असून, दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्यावर कारवाई करता येत नसल्याचेही नमूद करण्यात आले. सत्र न्यायालयाने संबंधित कायदेशीर बाबींचा पुरेसा विचार न करता आरोपींचा डिस्चार्ज अर्ज फेटाळल्याने तो निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८, २६९ ते २७३ आणि ३२८ तसेच मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १३० व १७७ अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांतून दोन्ही आरोपींची मुक्तता करण्यात आली.
