नागपूर : राज्य शासनाने महामंडळांसाठी ६०० कोटींची शासन हमी दिली असली तरी सुमारे २५० कोटींची रक्कम अद्याप प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे दिल्लीस्थित राष्ट्रीय आर्थिक विकास महामंडळांनी पुढील निधी देण्यास नकार दिला असून सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्ज व स्वयंरोजगार योजनांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एनएसएफडीसी) तसेच राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळ (एनएसकेएफडीसी) या दोन महत्त्वाच्या आर्थिक विकास महामंडळांच्या माध्यमातून राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत महामंडळांना अल्प व्याजदरात कर्जपुरवठा केला जातो. एनएसएफडीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास २.५ ते ४ टक्के दराने कर्ज दिले जाते, तर एनएसकेएफडीसी, नवी दिल्ली यांच्या नियमानुसार संबंधित महामंडळांना २ ते ४.५ टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्यात येतो.
ही केंद्र शासनाची महामंडळे ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर कार्यरत असून राज्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध व सफाई कर्मचारी, समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी खेळत्या भांडवलाच्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देतात. मात्र, सध्या या कर्जपुरवठ्याबाबत मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने या महामंडळांसाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांची शासन हमी दिलेली असतानाही, यापूर्वीची सुमारे २५० कोटींची थकीत रक्कम अद्याप मिळाली नाही.
या रकमेचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने दिल्लीस्थित राष्ट्रीय आर्थिक विकास महामंडळांकडून पुढील निधी उपलब्ध करून देण्यास केंद्र शासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. याचा थेट परिणाम राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध कर्ज योजना, स्वयंरोजगार योजना, तसेच इतर कार्यक्रमांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहण्याची भीती असून, नव्या कर्जवाटपावरही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी सन २०१९ मध्ये पाच वर्षांसाठी शासन हमी देण्यात आली होती. ती मुदत २०२४ मध्ये संपुष्टात आल्याने पुढील पाच वर्षांसाठी नव्याने या तीनही महामंडळांना मिळून ७५० कोटींची शासन हमी देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी भंडारा येथील आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना दिली. मात्र, थकीत रक्कम मिळेपर्यंत केंद्राकडून निधी मिळणार नसल्याने राज्य शासनाने तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.
कर्जधोरणानुसार शासन हमी आवश्यक
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील दुर्बल घटकांना व्यवसायासाठी अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देऊन स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ व रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ या तीन महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळांना राष्ट्रीय महामंडळांकडून कर्ज मिळण्यासाठी एनएसएफडीसी व एनएसकेएफडीसी यांच्या कर्जधोरणानुसार शासन हमी देणे आवश्यक असते.
