नागपूर : सामाजिक न्यायाची जबाबदारी असलेल्या विभागातील अधिकारीच न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. समाज कल्याण विभागातून पदोन्नतीद्वारे भरण्यात येणारी राज्यातील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अध्यक्षांची सात पदे मागील आठ वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे या विभागातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यात पदोन्नतीच्या ‘न्याया’च्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यात ३६ जिल्ह्यांत जिल्हा जातप्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांच्या अध्यक्षपदी महसूल विभागातील निवडश्रेणी प्राप्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, वैधता प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय विभागाकडून दिले जात असल्याने समितीच्या अध्यक्षपदावर सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षपदाची सात पदे सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. ही पदे पदोन्नतीने भरण्याचेही निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१८ पासून अद्याप एकाही अधिकाऱ्याची या पदांवर पदोन्नती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पदे राखीव असूनही ती भरण्यात न आल्याने सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे विभागात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पदे निर्माण करूनही त्याचा उपयोग होत नसेल, तर त्यामागचा उद्देश काय? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.या संदर्भात समाज कल्याण खात्याचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
सह आयुक्तांची पदेही रिक्त
दरम्यान, सह आयुक्तांची चार पदे असून त्यापैकी दोन पदे रिक्त आहेत. तसेच उपायुक्त पदावर तीन ते चार वर्षांचा अनुभव झाल्यानंतर सहसचिव पदावर पदोन्नती अपेक्षित असते. मात्र सात ते आठ वर्षांचा अनुभव असूनही अनेक अधिकाऱ्यांना सह आयुक्तपदी पदोन्नती मिळालेली नाही, असेही चित्र आहे.
नियमानुसार पदे लवकर भरावी
‘पदोन्नती हा हक्क आहे. परंतु विभागातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत लवकर देण्यात येत नाही. अध्यक्षाची सात पदे निर्माण केली असली तरी एकाही अधिकाऱ्याला त्याचा लाभ मिळाला नाही. विभागाने नियमानुसार ही पदे लवकर भरायला हवी.’ – आर.डी. आत्राम, निवृत्त सह आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.
