Maharashtra solar subsidy updates : नागपूर: घरगुती व व्यावसायिक पातळीवर सौर उर्जा प्रणाली बसवणार्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! १ जून २०२६ पासून केंद्र सरकार व राज्य सरकारद्वारे सौर पॅनेलसंबंधी नियम बदलले जात आहेत. यामुळे सौर पॅनेलवर मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप व अटी बदलणार आहेत.
सौर उर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने विविध अनुदान योजना लागू केल्या आहेत, परंतु आता या योजना व नियम सुधारित होणार आहेत. नवीन नियमांनुसार अनुदानाची अटी, उर्जा खरेदीदर (नेट मीटरिंग) व बसवणी प्रक्रिया बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १ जूनपासून सौर उर्जा क्षेत्रातील नियम बदलत आहेत. घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांनी अनुदान, नेट मीटरिंग, वीज दर व बसवणी प्रक्रियेतील नवीन अटी काळजीपूर्वक तपासाव्यात. यामुळे सौर उर्जेचा फायदा घेणे सोपे व सुरक्षित होईल, असे विद्युत क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
१ जून पासून सौर पॅनेल बसवणाऱ्यांसाठी काय बदल होणार आहेत?
जून १ पासून केंद्र व राज्यस्तरीय नियमांनुसार अनुदान मिळवण्यासाठी काही अटी बदलणार आहेत. घरगुती वापरासाठी १ किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे पॅनेल बसवताना नवीन प्रमाणपत्र व मंजुरीची आवश्यकता लागू होणार आहे.
अनुदानावर काय परिणाम होईल?
जुने नियमानुसार मिळणारे ३०–४५% पर्यंतचे घरगुती सौर अनुदान काही मर्यादांपर्यंत कमी होऊ शकते किंवा नवीन अटींनुसार पुनर्नियोजित होऊ शकते. व्यावसायिक सौर प्रकल्पांमध्येही बदल अपेक्षित आहेत.
नेट मीटरिंग किंवा उर्जा खरेदी दरावर काय बदल होणार आहेत?
नवीन नियमांमध्ये नेट मीटरिंगच्या अटी अधिक स्पष्ट करण्यात येणार आहेत. घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांनी ग्रिडमध्ये पुरवलेल्या उर्जेसाठी वेगळ्या दराने भरपाई मिळणार आहे.
पॅनेल बसवण्यासाठी कोणती नवीन प्रक्रिया लागू होईल?
नवीन नियमांनुसार सर्व सौर प्रकल्पांसाठी इलेक्ट्रॉनिक मंजुरी प्रणाली (ई–मॅपिंग) आणि इंस्टॉलेशन कंपनीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असतील. यामुळे प्रक्रियेत गैरसोय कमी होईल आणि योग्य अनुदान मिळवणे सोपे होईल.
या बदलांचा सामान्य नागरिकावर काय परिणाम होईल?
अनुदान मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल, परंतु जुन्या नियमांतून प्रकल्प बसवणाऱ्यांसाठी काही अटी बदलल्या गेल्याने नवीन नियमांची माहिती असणे गरजेचे आहे. घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांनी नवीन अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
