आता घरगुती ग्राहकांना अवघ्या अडीच हजारात सौर प्रकल्प लावता येणार; … तर वीज बिलातून सुटका; जाणून घ्या, योजना काय? लाभ कसा घ्याल?

नेमकी योजना काय?

एक किलोवॅट सौर प्रकल्पासाठी अंदाजे ५० हजार रुपये खर्च येतो. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत ३० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यावर राज्य शासनाकडून बीपीएल लाभार्थ्यांना १७ हजार ५०० रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे या ग्राहकांना केवळ २५०० रूपये हिस्सा भरावा लागणार आहे. त्याच प्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राज्यशासनाचे अतिरिक्त अनुदान १५ हजार रूपये असल्याने या वर्गवारीतील लाभार्थ्यांना ५ हजार रूपये भरून योजनेचा लाभ घेता येतो, तर इतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांना १० हजार रूपये भरून योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता काय?

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार घरगुती वीज ग्राहक असणे, वैध वीजजोडणी, छतावर सौर पॅनेल बसविण्यासाठी जागा, मागील १२ महिन्यांचा सरासरी वीजवापर १०० युनिटपेक्षा कमी असणे आणि यापूर्वी कोणत्याही सौर अनुदानाचा लाभ न घेतलेला असणे आवश्यक आहे. अकोला परिमंडळातील चार लाख ७२ हजार ६४९ ग्राहक योजनेसाठी पात्र आहेत. यात अकोला जिल्ह्यात एक लाख ३५ हजार ६७६, बुलढाणा जिल्ह्यात दोन लाख ३६ हजार ४१९ आणि वाशीम जिल्ह्यात एक लाख ५५४ ग्राहकांचा समावेश आहे. प्रारंभी वर्ष २०२६ – २७ ला परिमंडळातील २० हजार २४६ लाभार्थ्यांना योजनेत सहभागी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

परिमंडळात १५ हजार ४९१ नागरीकांनी या योजनेत लाभ घेण्यासाठी अर्ज केला असून त्यांची तांत्रिक बाबींचा सर्वे करून मान्यता देण्यात आली आहे. केवळ ३४ जणांनीच सहभागी होण्यासाठी आवश्यक रकमेचा भरणा केला.

पाच वर्षांची मोफत देखभाल

लाभार्थ्यांना भारतीय बनावटीच्या आयईसी प्रमाणित सौर पॅनेलसह पाच वर्षांची मोफत देखभाल दिली जाणार आहे. या प्रणालीमुळे वीजबिल जवळपास शून्यावर येण्याबरोबरच अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्न मिळविण्याची संधीही ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. पात्र ग्राहकांना राष्ट्रीय सौर पोर्टलवर नोंदणी करून योजनेचा लाभ घेता येईल.