राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती लपवण्यासाठी कुणीतरी पोलिसांवर दबाव आणत असून भंडारा सामूहिक अत्याचार घटनेचा तपास करताना पोलीस कुणाच्यातरी दबावात आहेत. याच भीतीमुळे पोलीस हे आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींना पीडित महिलेच्या नातेवाईकांना भेटू देत नाहीत, आम्हाला मुद्दामून वाईट वागणूक देतात, असा आरोप शिवसेनेच्या प्रवक्त्या व आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.

भंडारा जिल्ह्यात महिलेवर मदतीचे आमिष दाखवून चौघांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली. पीडित महिला अत्याचारामुळे व प्रचंड रक्तस्राव झाल्याने बेशुद्धावस्थेत आहे. सदर घटना ही दिल्लीतील निर्भया घटनेसारखीच आहे. या घटनेनंतर पीडितेच्या प्रकृतीची चौकशी आणि तपासकार्यातील गती जाणून घेण्यासाठी शिवसेनेच्या आ. डॉ. मनीषा कायंदे, ॲड. सुषमा अंधारे, प्रवक्त्या संजना घाडी आणि नंदना लारेकर यांच्या शिष्टमंडळाने आज रविवारी नागपूरच्या शासकीय रुग्णालयाला भेट देऊन पीडितेच्या प्रकृतीची व उपचारांची माहिती घेतली. नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता यांची भेट घेतली. त्यानंतर नागपूर- गडचिरोली विभागाचे विशेष महानिरीक्षक संदीप पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. डॉ. कायंदे म्हणाल्या की, संवेदनशील असणाऱ्या भंडारा जिल्ह्याला ६ दिवस पोलीस अधीक्षक नसणे, ही शोकांतिका आहे. मेडिकलमध्ये पीडितेच्या नातेवाईकांना पोलीस भेटू देत नाहीत. नातेवाईकांना घटनेबाबत बोलण्यास मनाई केली आहे. यावरून पोलीस कुणाच्यातरी दबावात आहेत.

शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांंच्या जमिनींचा शोध, सरकारकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न – जे. पी. गावित यांचा आरोप
maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
house burglars
घरफोडी करणाऱ्या टोळीचे जाळे उद्ध्वस्त, हसन कुट्टीसह १० गुन्हेगार ताब्यात
nagpur university vc subhash chaudhari suspends by governor
लोकजागर : ‘चौधरी’ असण्याचा गुन्हा!

भाजपचे २० ते २५ पदाधिकारी पीडित महिलेच्या नातेवाईकांना भेटू शकतात, परंतु, शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना भेट घेण्यास मनाई केली जाते. पोलिसांनी अद्याप नातेवाईक आणि पोलीस पाटलांचे बयाण घेतलेले नाहीत. लाखनी पोलीस ठाण्यातून महिलेला सोडले नसते तर ही घटना घडली नसती. त्यामुळे पोलीसही या घटनेसाठी दोषी आहेत, असा आरोप यावेळी डॉ. कायंदे यांनी केला आहे. सदर पीडितेला शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून तातडीने आर्थिक मदत मिळावी. हे प्रकरण ‘फास्टट्रॅक’ न्यायालयात चालवावे, अशी मागणी यावेळी डॉ. कायंदे यांनी केली.