‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ उपक्रमात राज्यात अव्वल ठरलेली जिल्हा परिषद शाळा शिक्षकांविना

‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ उपक्रमात राज्यातून प्रथम क्रमांक, जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक, दिल्लीहून आलेल्या पथकाने तयार केलेली माहितीपट अशी गौरवास्पद कामगिरी करणाऱ्या या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर जिल्हा परिषद भंडारा येथेच शाळा भरवून शिक्षकांची मागणी करण्याची वेळ आली. हातात ‘आम्हाला शिक्षक द्या’चे फलक आणि शालेय गणवेश… हे विदारक चित्र महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेलाच प्रश्न विचारणारा ठरला.

पुरस्कारांची माळ… पण शाळेत एकही शिक्षक नाही!..

तुमसर तालुक्यातील सोरना येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेने गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात अभूतपूर्व यश मिळवले. २०१८ मध्ये अवघे १६ विद्यार्थी असलेली आणि बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेली ही शाळा मुख्याध्यापक मेश्राम आणि सहायक शिक्षक कैलास चव्हाण यांच्या प्रयत्नांमुळे पूर्णपणे बदलली. डिजिटल शिक्षण, आधुनिक वर्गखोल्या, आनंददायी शिक्षण पद्धती, स्वच्छ परिसर, विविध शैक्षणिक उपक्रम आणि पालकांचा वाढता सहभाग यामुळे शाळेची ओळख संपूर्ण राज्यात निर्माण झाली.

‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमात २०२४ मध्ये राज्यातून प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या या शाळेने २०२५ मध्ये जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला. महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम शाळांमध्ये तिची गणना झाली. दिल्लीहून आलेल्या NIPA च्या पथकाने शाळेच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून पाच मिनिटांची माहितीपटही तयार केला. सरकारी शाळा कशी असावी, याचा आदर्श म्हणून सोरनाकडे पाहिले जाऊ लागले.

आदर्श घडवणारे शिक्षक गेले… अन्शा ळा शिक्षकांविना

शाळेचे दुर्दैव सुरू झाले ते डिसेंबर २०२५ मध्ये. शाळेचे परिवर्तन घडवून आणणारे शिक्षक कैलास चव्हाण यांची बदली झाली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त झाले आणि दोन शिक्षकी असलेल्या या शाळेत एकही कायमस्वरूपी शिक्षक उरला नाही. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अक्षरशः ठप्प झाले.

दरम्यान, डेप्युटेशनवर शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र गावातील पालक आणि ग्रामस्थांनी आपल्या शाळेतील शिक्षक परत देण्याची मागणी केल्यानंतर तो शिक्षकही परत बोलावण्यात आला. परिणामी सोरना शाळा पुन्हा शिक्षकांविना झाली.

‘आम्हाला शिक्षक द्या’ म्हणत चिमुकल्यांची जिल्हा परिषदेत शाळा

गेल्या सहा महिन्यांपासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात सातत्याने निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर सोमवार, ३ ऑगस्ट रोजी ग्रामस्थ, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. शालेय गणवेशातील चिमुकले हातात “आम्हाला शिक्षक द्या”, “शिक्षणाचा हक्क द्या” असे फलक घेऊन जिल्हा परिषद भंडारा येथे पोहोचले. तेथेच विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष शाळा भरवली. जिल्हा परिषदेच्या आवारात भरलेली ही शाळा प्रशासनाच्या उदासीनतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह ठरली.

दादा भुसे यांना विनंती केली होती… पण आश्वासन हवेतच..

शिक्षणमंत्री दादा भुसे भंडाऱ्याच्या दौऱ्यावर आले असताना शिक्षक कैलास चव्हाण यांनी स्वतः भेटून या शाळेतील शिक्षकांची बदली करू नये, अशी विनंती केली होती. या शाळेचे यश हे सातत्याने केलेल्या कामाचे फळ असून अचानक बदली झाल्यास शाळेवर विपरीत परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही आणि अखेर राज्यात नाव कमावलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनाच शिक्षकांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागले.

प्रशासनाला अखेर जाग; लेखी आश्वासन..

आंदोलनानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाला अखेर जाग आली. ग्रामस्थांना लेखी स्वरूपात तात्पुरते आश्वासन देण्यात आले. नवीन शिक्षक भरती होईपर्यंत कायमस्वरूपी शिक्षक देणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र तोपर्यंत शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून शिक्षण विभागाकडून एक शिक्षक आणि दोन स्वयंसेवक सोरना शाळेत उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती गावाचे सरपंच धर्मपाल धुर्वे यांनी दिली.

शिक्षण व्यवस्थेची शोकांतिका..

ज्या शाळेने जिल्ह्याचा, भंडाऱ्याचा आणि महाराष्ट्राचा गौरव वाढवला… ज्या शाळेचा आदर्श घेण्यासाठी दिल्लीहून पथके आली… ज्या शाळेने सरकारी शिक्षणावर पालकांचा विश्वास परत मिळवून दिला… त्या शाळेतील चिमुकल्यांना आज शिक्षक मागण्यासाठी जिल्हा परिषदेत आंदोलन करावे लागणे, ही केवळ एका शाळेची वेदना नाही; तर राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेच्या नियोजनावर उभा राहिलेला गंभीर प्रश्न आहे. पुरस्कार, गौरव आणि घोषणांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या वर्गात शिक्षक असणे अधिक महत्त्वाचे आहे, हे सोरना शाळेच्या आंदोलनाने पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.