लोकसत्ता टीम

गडचिरोली : अतिदुर्गम, संवेदनशील आणि खाणबाधित क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिण गडचिरोलीतील अहेरी, एटापल्ली, भामरागड आणि सिरोंचा या तालुक्यांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विशेष प्रयत्नशील आहेत. खाणबाधित क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश त्यांनी अनेकदा दिले आहेत. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर काही अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आणि निष्क्रियतेमुळे या भागातील कोट्यवधींची विकासकामे रखडली आहेत. यामुळे आलापल्ली सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर जिल्हा प्रशासन, कंत्राटदार आणि सामान्य नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

वरिष्ठ अधिऱ्यांचीही हतबलता

एटापल्ली आणि भामरागड या खाणबाधित क्षेत्रांत रस्ते आणि पुलांची कामे तत्परतेने होणे गरजेचे आहे. खनिज विकास निधीतून मंजूर झालेली अनेक महत्त्वाची कामे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे प्रलंबित आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, जिल्ह्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची वारंवार कानउघडणी केली असूनही त्यांच्या वर्तणुकीत सुधारणा झालेली नाही. निर्णय घेण्यास विलंब करणे आणि फाईल रेंगाळत ठेवणे, या त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे जिल्हा प्रशासन आणि विकासकामात सहभागी असणाऱ्या यंत्रणाही आता हतबल झाल्याचे चित्र आहे. पालकमंत्र्यांचे निर्देश असतानाही स्थानिक पातळीवर होणारी ही दिरंगाई शासनाच्या धोरणांना हरताळ फासणारी ठरत आहे.

रस्ते, पुलाचे कामे रखडली

एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड टेकडीवर मागील तीन वर्षांपासून लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. यामुळे त्या परिसरातील अनेक गावे प्रभावित झाली आहे. या गावातील विकास कामांसाठी खनिज निधीतून तरतूद करण्यात येते. मात्र, तरतुदीनंतरही पुढील प्रक्रियेसाठी वाट बघावी लागत असल्याने त्या भागातील अनेक पूल व रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत. यामुळे आलापल्ली उपविभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. खान कंत्राटदार कंपनीने बांडे नदीवरील पुलाचे काम सुरु केल्यानंतर तांत्रिक मान्यतेसाठीही त्यांना अडविण्यात आले होते.

सर्वाधिक महसूल देणारेच क्षेत्र वंचित

दक्षिण गडचिरोलीत पावसाळ्यात प्रचंड पाऊस होतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात जास्तीत जास्त काम होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ती रखडल्याने पावसाळ्यात या भागाचा संपर्क तुटण्याची भीती आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस  दुर्गम भागाचा कायापालट करण्याची भाषा करत असताना, दुसरीकडे अशा काही निष्क्रिय अधिकाऱ्यांमुळे लोकांमध्ये शासनाविरोधात रोष निर्माण होत आहे. शेकडो कोटीचा महसूल देणाऱ्या क्षेत्रावरही पायाभूत सुविधांसाठी अनेक वर्ष वाट पहावी लागत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.