नागपूर : राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते हक्कासाठी ‘झिंदाबाद-मुर्दाबाद’चे नारे लावू शकतात; परंतु पशु-पक्षी राजकीय कार्यकर्त्यांप्रमाणे हक्कासाठी नारे लावू शकत नाहीत, असे प्रतिपादन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री एस. पी. सिंह बघेल यांनी केले.
राष्ट्रीय पशुवैद्यकीय, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय परिसंवादाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मत्स्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, भारतीय पशुवैद्यक परिषदेचे अध्यक्ष उमेश शर्मा, हैदराबाद येथील राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी संचालक डॉ. बी. के. बेहरा, अ. भा. वि. प.चे देवदत्त जोशी, डॉ. शिरीष उपाध्याय आणि शिवम पांडे उपस्थित होते.
एस. पी. सिंह बघेल म्हणाले, एखाद्या मानवावर अन्याय झाल्यास तो बोलून दाखवू शकतो; परंतु पशु-पक्षी बोलून दाखवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना अडगळीत सोडू नये. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला असून, एका दूरध्वनीवर पशुंच्या उपचारासाठी तज्ज्ञ पशुवैद्यक डॉक्टरांच्या पथकासह चलित वाहन तेथे पोहोचते. या पद्धतीमुळे पशु-पक्ष्यांवर वेळेवर उपचार होत आहेत. पूर्वी गाय-म्हैस तसेच इतर प्राण्यांची प्रकृती जास्त बिघडल्यास त्यांना मोठ्या वाहनाने पशुवैद्यकाकडे नेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागत होता. हा खर्च आता वाचत असल्याचेही बघेल यांनी सांगितले.
भारताची निर्यात वाढली
भारताने यंदा १८ दशलक्ष मेट्रिक टन मासे, झिंगेसह इतर मत्स्य उत्पादनांची निर्यात केली असून त्यातून सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मध्यंतरी अमेरिकेने अतिरिक्त कर लावल्यानंतर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती; मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्काळ युरोपसह इतर देशांमध्ये दौरे करून पर्यायी बाजारपेठा शोधल्या.
अनेक देशांमध्ये मागणी जास्त व उपलब्धता कमी असल्याने तेथे निर्यात वाढविण्यात आली. परिणामी, यंदा मत्स्य निर्यातीमध्ये सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एका देशावर अवलंबून न राहता विविध देशांमध्ये व्यापार वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचेही केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंह बघेल यांनी स्पष्ट केले.
गाय-म्हशींची कृत्रिम गर्भधारणा करण्याची गरज
पंतप्रधानांच्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी जोड व्यवसाय सुरू केल्याने त्यांचे राहणीमान सुधारले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नव्हे, तर चारपट होत आहे. उच्च प्रतीच्या गायींसाठी कृत्रिम गर्भधारणा तंत्राचा वापर वाढविण्याची गरज आहे. या तंत्रामुळे सुमारे ९० टक्के मादी वासरांचे प्रमाण मिळते; तर नैसर्गिक पद्धतीत नर-मादीचे प्रमाण साधारण समान असते.
सध्या शेती व इतर कामांमध्ये बैलांचा वापर कमी झाल्याने ते बेवारस होण्याची समस्या निर्माण होते. म्हणून कृत्रिम गर्भधारणेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. या पद्धतीचा अवलंब केल्यास येत्या काही वर्षांत भारत दुग्ध उत्पादनात अग्रस्थानी येऊन निर्यातही वाढवू शकेल, असे बघेल यांनी नमूद केले.
