नागपूर : विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाचा खटला लढण्याची तयारी दर्शवली असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या लेखी आदेशाची त्यांना प्रतीक्षा आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अ‍ॅड. निकम तसेच गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी चर्चा के ली. येत्या दोन दिवसात यावर निर्णय अपेक्षित असल्याचा निरोप त्यांनी जस्टीस फॉर दीपाली समूहाच्या प्रमुख अरुणा सबाने यांना दिला आहे. या प्रकरणात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित क्षेत्रसंचालक श्रीनिवास रेड्डी यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान शासन बाजू मांडण्यात कमी पडल्याने अर्टी आणि शर्तीच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर के ला. तेव्हापासूनच या प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी होत होती. दिवं. दीपाली चव्हाणची आई शकुंतला चव्हाण तसेच पती राजेश मोहिते यांनी २५ मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच गृहराज्यमंत्री यांना त्याबाबत पत्र पाठवून हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवण्याची मागणी केली होती. त्यावरही शासनाकडून काहीच पाऊल उचलण्यात आले नाही. त्यामुळे जस्टीस फॉर दीपाली समूहाच्या प्रमुख अरुणा सबाने यांनी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधला. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यामार्फत अरुणा सबाने यांनी अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांच्याशी चर्चा के ली. तब्बल अर्धा तास झालेल्या चर्चेत शासनाने आदेश दिल्यास हा खटला लढण्यास आपली काहीही हरकत नसल्याचे अ‍ॅड. निकम यांनी सांगितले. तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व अ‍ॅड. निकम यांच्याशी चर्चा के ली. खासदार सुप्रिया सुळे आणि अरुणा सबाने यांच्यात या विषयावर दररोज चर्चा सुरू असून मुख्यमंत्र्यांकडून अ‍ॅड. निकम यांना लेखी आदेश लवकरच मिळतील, अशी अपेक्षा अरुणा सबाने यांनी व्यक्त के ली. विनोद शिवकुमारचा जामीन अर्ज मागे दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याने जामीन अर्ज उच्च न्यायालयातून मागे घेतला. तपास अधिकाऱ्यांनी सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून परिस्थिती बदलल्यामुळे आता त्यांना जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांना वरिष्ठाकडून प्रचंड त्रास होता. या जाचाला कंटाळून त्यांनी २५ मार्चला स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली. याप्रकरणी रेड्डी याला उच्च न्यायालयाने तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. पण, शिवकुमार अद्यापही कारागृहात असून त्याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावर न्या. मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने यापूर्वी राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. आज गुरुवारी सरकारी वकिलांनी तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपींविरुद्ध न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष दोषारोपपत्र दाखल केल्याची माहिती दिली. त्यामुळे शिवकुमार याचे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी अर्ज मागे घेत असून सत्र न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज करणार असल्याचे न्यायालयाला कळवले. न्यायालयानेही अर्ज मागे घेण्याची अनुमती दिली.
